Edited By kirti, Updated: 15 Apr, 2019 12:12 PM
लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई 6 अलग-अलग मोबाइल एप मतदाता से लेकर राजनीतिक दलों तक और निर्वाचन अधिकारियों की चुनावी कार्य आसान करेगी। आयोग ने 6 अलग-अलग एप पहली बार चुनाव के लिए बनवाई है, जिसे चुनाव से जुड़े सभी को अलग-अलग...
शिमला : लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई 6 अलग-अलग मोबाइल एप मतदाता से लेकर राजनीतिक दलों तक और निर्वाचन अधिकारियों की चुनावी कार्य आसान करेगी। आयोग ने 6 अलग-अलग एप पहली बार चुनाव के लिए बनवाई है, जिसे चुनाव से जुड़े सभी को अलग-अलग सुविधाएं मिलेंगी। इन एप में कुछेक एप में पहले ही कार्य शुरू कर दिया है, वहीं कुछेक एप ने अभी हाल में कार्य शुरू किए हैं, वहीं एक एप मतदान दिन वाले कार्य करेगी। इन एप में पी.डब्ल्यू.डी एप, सुविधा एप, वोटर हैल्पलाइन एप, सुविधा एप, सी-विजील एप, समाधान एप और सुगम एप शामिल हैं।
इन सभी एप में सी-विजिल एप ने मार्च माह के शुरूआती दिनों में कार्य शुरू करना कर दिया था। आयोग द्वारा सबसे पहले शुरू की गई सी विजिल एप में कोई भी मतदाता चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना की जानकारी अपने जिला निर्वाचन अधिकारी को गुप्त तरीके से दे सकता है। इसी एप के तहत शिमला संसदीय निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधीश शिमला के पास कई प्रकार की गुप्त शिकायतें पहुंची हैं जिनका निवारण व कार्रवाई भी अधिकारियों ने की है, वहीं दूसरे नंबर पी.डब्लयू.डी. एप आती है। यह एप चुनाव वाले दिन कार्य करेगी। इस एप के माध्यम से मतदान वाले दि दिव्यांग मतदाता परिवहन सेवा का लाभ ले सकते हैं, वहीं अन्य सुविधा प्राप्त करने के लिए दिव्यांग मतदाता को एप में अपना मतदाता पहचान पत्र डालकर आवेदन भेजना होगा, ऐसे में आवेदन करने वाले हर दिव्यांग को जिला निर्वाचन विभाग की ओर सभी सुविधा दी जाएगी।
राजनीतिक दलों के लिए ये दो एप
चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई दो एप राजनीतिक दलों के लिए खास रहेगी। दलों के लिए सुविधा व सुगम एप है। सुविधा एप के माध्यम से राजनीतिक दल रैलियों सभाओं वाहन के लिए पास जैसी औपचारिक अनुमतियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी प्रत्याशी व राजनीतिक दल को सभा से सिर्फ 48 घंटे पहले ही आवेदन करना होगा, वहीं सुगम एप से चुनाव में वाहन संबंधी अनुमति लेने में सहायक है। चुनाव प्रक्रिया में शामिल सरकारी व किराए के वाहनों के प्रयोग की मंजूरी ली जा सकती है।