हिमाचल में रक्षा उपकरण बनाने के लिए होगा 3000 करोड़ का निवेश : बिक्रम सिंह

Edited By Vijay, Updated: 19 Dec, 2021 12:02 AM

3000 crores will be invested to make defense equipment in himachal

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में रक्षा उपकरण बनाने के लिए 3000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिसके लिए एक उद्योग स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा 3 अन्य उद्योगों में 1960 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, जिसमें वन फार्मा उद्योग में 850...

शिमला (कुलदीप): उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में रक्षा उपकरण बनाने के लिए 3000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिसके लिए एक उद्योग स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा 3 अन्य उद्योगों में 1960 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, जिसमें वन फार्मा उद्योग में 850 करोड़ रुपए, वर्धमान में 600 करोड़ रुपए और इंडो फार्मा उद्योग में 510 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। बिक्रम सिंह यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मैडीकल डिवाइसिज पार्क की डीपीआर तैयार कर ली है, जिसे 23 दिसम्बर तक केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। इस पार्क को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 100 करोड़ रुपए की ग्रांट मिल चुकी है और इसके लिए नालागढ़ में भूमि चिन्हित की गई है।

हिमाचलियों को 70 फीसदी रोजगार न देने वाले उद्योगों पर होगी कार्रवाई

उन्होंने कहा कि राज्य में पहले से चल रहे उद्योगों में हिमाचलियों को 70 फीसदी रोजगार नहीं देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार इसके लिए सभी उद्योगों का रिकार्ड खंगाल रही है, जिससे यह पता चल सके कि कहां पर राज्य के कितने लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थापित होने वाले नए उद्योगों में 80 फीसदी रोजगार की शर्त को लगाया गया है, तभी उनको सरकार की तरफ से दी जाने वाली रियायतें मिल सकेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी उद्योग में गलत तरीके से कामगारों से श्रमिकों का काम करवाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की सेवाएं ठेके पर लेने के लिए सरकार की तरफ से अलग व्यवस्था की गई है, जिसके लिए बाकायदा लाइसैंस दिया जाता है। 

20786 करोड़ की होगी दूसरी ग्राऊंड ब्रेकिंग

बिक्रम सिंह ने कहा कि 27 दिसम्बर को राज्य सरकार के 4 साल पूरा होने के अवसर पर 20786 करोड़ रुपए की दूसरी ग्राऊंड ब्रेकिंग होगी। इसके लिए 279 एमओयू किए गए हैं। इसमें सबसे अधिक 130 समझौते उद्योग विभाग की तरफ से किए गए हैं। इससे 1150 करोड़ रुपए का निवेश जमीन पर उतरेगा।

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