शिमला स्मार्ट सिटी के लिए 2900 करोड़ के मास्टर प्लान को मंजूरी, ये होंगे काम

शिमला: शिमला को स्मार्ट बनाने के लिए नगर निगम ने 2906 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार किया है। स्मार्ट सिटी को लेकर एम.सी. द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट को शनिवार को निगम सदन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। सदन से पारित होने के बाद निगम ने इसे राज्य सरकार की मंजूरी के लिए शनिवार को भेज दिया है। अब निगम 31 मार्च से पहले यानी नवरात्रों के शुभ अवसर पर शिमला स्मार्ट सिटी प्लान को केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजेगा। शनिवार को नगर निगम ने स्मार्ट सिटी प्लान को लेकर बचत भवन में स्पैशल हाऊस आयोजित किया। सदन की अध्यक्षता नगर निगम के महापौर संजय चौहान ने की। इस दौरान निगम संयुक्त आयुक्त प्रशांत सरकैक व कंसलटिड कंपनी वैबकॉस ने सदन के समक्ष तैयार किए स्मार्ट सिटी ड्राफ्ट की प्रैजैंटेशन प्रस्तुत कर जिसमें शिमला को कैसे स्मार्ट बनाया जाएगा इसकी जानकारी प्रदान की गई।

1,01,400 लोगों ने लिखित में दिए निगम को सुझाव 
निगम आयुक्त पंकज राय ने बताया कि स्मार्ट सिटी में आम जनता ने बेहतरीन सहभागिता दी है। शहर के 1 लाख 1 हजार 400 लोगों द्वारा लिखित में निगम को सुझाव दिए गए हंै जबकि सैलानियों, ई-मेल, सोशल मीडिया के जरिए करीब 18 लाख लोगों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित करवाई है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद पहले नवरात्रे में निगम केंद्र को यह प्लान स्वीकृति के लिए भेजेगा। इस दौरान पार्षदों ने स्मार्ट सिटी प्लान को अपने सुझाव दिए। प्रैजैंटेशन के बाद पार्षदों के साथ चर्चा की गई। 

राज्य सरकार को देने होंगे 500 करोड़
स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर कुल 988 करोड़ रुपए की फंडिंग होनी है जिसमें से केंद्र व राज्य सरकार के बीच 50:50 के अनुपात के तहत फंङ्क्षडग होगी। इसमें केंद्र सरकार 488 करोड़ रुपए की राशि देगी जबकि राज्य सरकार और नगर निगम को 500 करोड़ रुपए की राशि देनी होगी। स्मार्ट सिटी को लेकर नगर निगम को 31 मार्च तक डी.पी.आर. तैयार करके केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजनी होगी। इसके बाद ही केंद्र से फंडिंग का दौर शुरू होगा। 

49 शहरों के बीच होगा मुकाबला
शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए स्मार्ट सिटी में शामिल होने के लिए शिमला का देश के 49 शहरों के साथ मुकाबला होगा, जिसमें से केवल पहले 20 स्थानों पर आने वाले शहर ही स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल होंगे। केंद्र सरकार अप्रैल में स्मार्ट सिटी को लेकर परिणाम घोषित कर देगी। 

ये मिलेंगी सुविधाएं 
स्मार्ट सिटी के तहत शहर में यातायात व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए शिमला में रोप-वे, टनल, ओवरब्रिज, मोनोरेल चलाई जाएगी, साथ ही शहरवासियों को 24 घंटे बिजली, पानी, सीवरेज, स्वास्थ्य व शिक्षा की सुविधा मिल सकेगी। ये सभी सुविधाएं अति आधुनिक तकनीकों से लबरेज होंगी। लोगों को मूलभूत सुविधाएं क्वालिटी के आधार पर दी जानी हंै। इसमें हाईटैक सीवरेज, पानी, बिजली, यातायात व्यवस्था, मनोरंजन, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि शामिल हैं। इसमें सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर विकास को महत्वपूर्ण माना गया है।