Plant शुरू न करने पर NGT सख्त, कंपनी को प्रतिदिन भरना पड़ेगा इतना जुर्माना

शिमला: भरयाल कूड़ा संयंत्र को 15 जुलाई तक चालू नहीं करने पर कंपनी पर रोजाना 1 लाख रुपए पैनल्टी लगेगी। प्लांट को शुरू करने में हो रही देरी से एन.जी.टी. सख्त हो गया है। इसी के चलते कोर्ट ने जर्मनी की एलीफैंट एनर्जी कंपनी को हिदायत दी है कि वह निर्धारित समय के भीतर कूड़ा संयंत्र को शुरू कर दे नहीं तो रोजाना के हिसाब से कंपनी पर एक लाख रुपए बतौर जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं प्रदेश सरकार ने भी नगर निगम को 15 जुलाई तक प्लांट शुरू करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने कूड़ा संयंत्र के कार्य की निगरानी के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं ताकि भरयाल कूड़ा संयंत्र को अधिकारियों की निगरानी में निर्धारित समय के भीतर शुरू किया जा सके। इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने मंगलवार को कमेटी गठित करने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने के आदेश दिए हंै।

एन.जी.टी. से बार-बार मोहलत मांग रही कंपनी
 प्राप्त जानकारी के मुताबिक कंपनी बार-बार एन.जी.टी. से प्लांट को शुरू करने के लिए मोहल्लत मांग रही है, जिसको लेकर बीते दिनों एन.जी.टी. की टीम ने प्लांट का दौरा भी किया था। ऐसे में अब कंपनी द्वारा और समय मांगा जा रहा है, जिस पर एन.जी.टी. सख्त हो गया है, साथ ही सरकार ने भी कंपनी को समय पर प्लांट शुरू करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में समय पर प्लांट शुरू नहीं होने पर कंपनी पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए गए हैं, वहीं भरयाल कूड़ा संयंत्र में शिमला शहर का रोजाना 60 से 70 टन कूड़े से रिफ्यूज्यड ड्राइव्ड फ्यूल (आर.डी.एफ.) यानी कूड़े को सुखा कर इसकी कटिंग कर इसका फ्यूल बनाया जा रहा है जबकि विद्युत उत्पादन प्रक्रिया के ट्रायल किए जा रहे हैं। 

कूड़े से पैदा होगी 2.5 मैगावाट बिजली
जर्मनी की एलीफैंट एनर्जी कंपनी के साथ साइन हुए एम.ओ.यू. के तहत कंपनी कूड़े से 2.5 मैगावाट बिजली पैदा करेगी, जिसे विद्युत बोर्ड 7.90 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदेगा। विद्युत बोर्ड आगामी 20 वर्षों के लिए इस कंपनी से बिजली खरीदेगा। कंपनी द्वारा यहां बिजली पैदा करने के लिए नगर निगम को रोजाना 70 से 100 टन कूड़ा देना होगा।  

इन विभागों के अधिकारी होंगे कमेटी के सदस्य
भरयाल प्लांट के लिए जो कमेटी बनाई जा रही है उसमें निगम के स्वास्थ्य अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, पुलिस विभाग व विद्युत बोर्ड सहित अन्यों विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। मंगलवार को होने वाली अहम बैठक में एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसकी निगरानी में प्लांट का कार्य होगा और यह कमेटी समय पर प्लांट को शुरू करवाने में सहयोग करेगी।