GST को राज्यपाल की सहमति, विधानसभा के विशेष सत्र में लगेगी मुहर

शिमला: संसद से पारित केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक (जी.एस.टी.) को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल ने इसे सदन में प्रस्तुत कर पारित करने को सहमति प्रदान कर दी है। इसके बाद इसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा से पारित किया जाना है। इसके लिए विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र 26 मई से शुरू हो रहा है। विधानसभा की तरफ से जी.एस.टी. को पारित करने के बाद इसे जुलाई माह से लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लागू होने से वैट खत्म हो जाएगा तथा वस्तुओं पर लगने वाले दोहरे कर से राहत मिलेगी। जी.एस.टी. के लागू होने से कुछ चीजें महंगी तथा कई सस्ती हो सकती हैं। इसी तरह का दायरा एकल कर प्रणाली में आ जाएगा। 

सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों को दी जाएगी श्रद्धांजलि
विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन की तरफ से दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसमें सदन की तरफ से दिवंगत मंत्री कर्ण सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सदन में दूसरे दिन जी.एस.टी. विधेयक को पारित किया जाएगा। उधर, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि जी.एस.टी. को पारित करने के लिए विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि सत्र की अवधि 2 दिन की होगी। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं।

जी.एस.टी. से सुधरेगी कर व्यवस्था : भारद्वाज
भाजपा विधायक सुरेश भारद्वाज का कहना है कि जी.एस.टी. के लागू होने से कर व्यवस्था सुधरेगी। उन्होंने कहा कि देश में एक कर व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे संसद से पारित किया है। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद लोगों को राहत मिलेगी।