एलिमेंटरी विभाग के उपनिदेशक नेगी की बड़ी कार्रवाई, PTF के जिलाध्यक्ष निलंबित

नाहन (सतीश): सिरमौर जिला में एलिमेंटरी शिक्षा विभाग के उपनिदेशक दिलीप सिंह नेगी ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। उन्होंने पीटीएफ के जिलाध्यक्ष एवं जेबीटी शिक्षक सुदर्शन ठाकुर को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा 7 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। निलंबित जेबीटी अध्यापक राजगढ़ ब्लॉक के कनेच स्कूल में तैनात हैं।  

इस मामले में गिरी निलंबन की गाज 
इस मामले में निलंबन की गाज गिरी है। दरअसल नाहन में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। क्योंकि शिक्षा उपनिदेशक की ड्यूटी विधानसभा चुनाव में लगी हुई थी, तो उस दौरान बीओ को शिक्षा उपनिदेशक ने उक्त खेल प्रतियोगिता का आयोजक सचिव नियुक्त किया था। इसी दौरान पीटीएफ के जिलाध्यक्ष नाहन के बीओ के कार्यालय में एसोसिएशन से जुड़े 18 अध्यापकों को लेकर पहुंच गए थे। इसी बीच टूनामेंट में ड्यूटी लगाने को लेकर शराब के नशे में धुत्त इन सभी ने बीओ कार्यालय में हुड़दंग मचाया था। 

डिप्टी डायरेक्टर इन एक्शन 
कार्यालय में हुड़दंग मचाने को लेकर पूरी स्थिति से बीओ ने दिलीप सिंह नेगी को लिखित शिकायत की थी। इसमें बीओ ने आरोप लगाया था कि पीटीएफ के अध्यक्ष सुदर्शन ठाकुर व अन्य शराब के नशे में उनके कार्यालय में पहुंचे हैं। साथ ही खेल प्रतियोगिता के ड्यूटी लगाने को लेकर दबाव बना रहे हैं। इस दौरान जिलाध्यक्ष सहित कुल 18 अध्यापक मौजूद थे। शिकायत में कहा गया था कि इन सभी ने उनके साथ गाली-गलौच की। 

हार्ट पेशेंट होने से बिगड़ी तबीयत 
शिकायत में बीओ ने यह भी बताया कि जिलाध्यक्ष सहित अन्यों द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के चलते उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। क्योंकि वह हार्ट पेशेंट है। हालांकि उन्हें इलाज के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ा। 

पीटीएफ अध्यक्ष ने ये दिया जवाब
इस पूरे मामले की शिकायत मिलने के बाद शिक्षा उपनिदेशक ने सुदर्शन ठाकुर सहित सभी 18 अध्यापको को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। लेकिन पीटीएफ के अध्यक्ष सहित 7 अध्यापकों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके चलते पीटीएफ के जिलाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। जबकि अन्य 7 अध्यापकों का तब तक वेतन रोक दिया गया। उधर, दिलीप सिंह नेगी ने इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि बीओ की शिकायत पर संतोषजनक जवाब न मिलने के चलते जेबीटी अध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। जबकि 7 अन्य अध्यापकों के तब तक वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए हैं।