डिजिटल राशन कार्ड के नाम पर जनता से ऐसे पैसा वसूल रहीं पंचायतें

शिमला: हिमाचल में सस्ते राशन की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार नि:शुल्क डिजिटल राशनकार्ड बना रही है लेकिन राज्य की विभिन्न पंचायतें लोगों से इस स्कीम के जरिए 100 से 300 रुपए वसूले जा रहे हैं। सरकार के पास आई शिकायतों के मुताबिक प्रदेश भर की विभिन्न पंचायतों में लोगों से यह राशि वसूली जा रही है। बताया जा रहा है कि हाऊस टैक्स के नाम पर पंचायतें डिजिटल राशन कार्डों पर वसूली कर रही हैं। पंचायतों की इस मनमानी से लोगों में सरकार के प्रति भारी गुस्सा है। अब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री जी.एस. बाली से शिकायत की है। लोगों का कहना है कि हाऊस टैक्स के नाम पर इतनी अधिक वसूली सही नहीं है। 

एक राशनकार्ड, 2 बार टैक्स 
डिजिटल राशनकार्ड 5 साल तक उपभोक्ताओं के लिए जारी किया जाता है। इससे पहले कागज के राशनकार्ड पर पंचायतें लोगों से हाऊस टैक्स वसूली कर चुकी हैं। इनकी अभी तक 5 साल की अवधि भी पूरी नहीं हई थी, इसी बीच सरकार ने इसे बनाने का निर्णय लिया है। अब पुराने कार्डों को वापस लेकर इनकी जगह डिजिटल राशनकार्ड दिए जा रहे हैं। इस तरह से अब दोबारा लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं।  

इन पंचायतों के लोगों ने की शिकायत
सिरमौर जिला की बरमा पापड़ी पंचायत में डिजिटल राशनकार्ड के 125 रुपए वसूले जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। इसी तरह के मामले अन्य पंचायतों से भी आ रहे हैं जोकि एक जांच का विषय हो सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोकेश ठाकुर ने शिकायत की है कि उनकी पंचायत पंडोह तहसील सदर जिला मंडी में डिजिटल राशनकार्ड के 150 रुपए वसूले जा रहे हैं। एक अन्य पंचायत ओहार तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर से अंशुल धीमान ने शिकायत की है कि उनकी पंचायत में डिजिटल राशनकार्ड के पैसे वसूले जा रहे हैं।