केंद्रीय मंत्री ने किया ऐलान, देश में जल्द खुलेगी पहली दिव्यांग यूनिवर्सिटी

बिलासपुर: भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वीरवार को घुमारवीं में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृणपाल गुर्जर ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम में सांसद अनुराग ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव राजेश धर्माणी तथा झंडूता विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिखीराम कौंडल भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एपिड एवं राष्ट्रीय व्योश्री योजना के तहत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर तथा जिला प्रशासन व चेतना संस्था बिलासपुर के सहयोग से ऊना, बिलासपुर तथा हमीरपुर जिला के 600 दिव्यांगजनों तथा वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क कृत्रिम उपकरण वितरित किए गए। 

दिव्यांगों के उत्थान के लिए 10 नई योजनाएं आरंभ 
इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोडऩे के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े दिव्यांगों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10 नई योजनाएं आरंभ की हैं जिसके तहत पूरे देश में अब तक 5 हजार छोटे शिविर और 264 बड़े शिविर लगाकर दिव्यांगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ, उन्हें कृत्रिम उपकरण भी वितरित किए गए हंै। उन्होंने कहा कि पहले अपंग पास की उस क्षेत्र में ही मान्यता थी लेकिन केंद्र सरकार द्वारा एक यूनिवर्सल योजना तैयार कर अपंग पास को पूरे देश में मान्यता दी है। अब दिव्यांग अपंग पास का पूरे देश में लाभ ले सकते हैं।

5 दिव्यांग कालेजों की होगी स्थापना
उन्होंने कहा कि सभी दिव्यांगों को शिक्षित करने व उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश में 5 दिव्यांग कालेजों की स्थापना व एक दिव्यांग यूनिवर्सिटी खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से ऐसे दिव्यांग बच्चों का सर्वे करने का आग्रह किया जो इलैक्ट्रीक मोटरसाइकिल चलाने में सक्षम हों ताकि उन्हें भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से इलैक्ट्रीक मोटरसाइकिलें उपलब्ध करवाई जा सकें।