प्रदेश में अब नहीं होगी पानी की कमी, 405 करोड़ की लागत से 67 MLD पानी पहुंचेगा शिमला

शिमला (योगराज) : वर्ष 2018 में गर्मी के मौसम में राजधानी शिमला में हुई पानी की कमी को दूर करने के लिए सरकार सुन्नी के चाबा से 10 एमएलडी पानी गुम्मा पम्पिंग स्टेशन तक पहुंचाया गया जहां से पानी की सप्लाई शिमला भेजी गई जिसकी बदौलत शिमला शहर में वर्ष 2019 में पानी की कमी नहीं हुई। योजना को सरकार ने 140 दिन में पूरा किया। योजना में लगभग 70 करोड़ का खर्च आया। शहर में भविष्य में इस तरह की पानी की कोई कमी न हो इसके लिए प्रदेश सरकार सतलुज नदी से 405 करोड़ रुपये की लागत से 67 एमएलडी पानी की योजना की नींव रखी है जिसे वर्ष 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने जयराम ठाकुर ने कहा कि राजधानी के साथ साथ एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल होने के चलते शिमला में हर वर्ष भारी संख्या में पर्यटक घूमने पहुंचते है।जिसके  कारण पानी की मांग बढ़ जाती है। जिसे पूरा करने के लिए सरकार ने एक दुर्गामी योजना पर काम करना शुरू किया है। 2050 तक शिमला में पानी की जितनी खपत की जरूरत होगी उसे इस उठाऊ पेयजल के माध्यम से पूरा किया जाएगा।