Edited By Ekta, Updated: 12 Jul, 2019 10:35 AM
शिक्षा विभाग ने सी.बी.आई. जांच के दायरे में चल रहे शिक्षण संस्थानों की छात्रवृत्ति पर रोक लगाई है। इस दौरान विभाग ने प्रदेश व बाहरी राज्यों के 22 निजी शिक्षण संस्थानों के छात्रों की 2016-17 व 2017-18 की छात्रवृत्ति पर फिलहाल रोक दी है। हालांकि...
शिमला (प्रीति): शिक्षा विभाग ने सी.बी.आई. जांच के दायरे में चल रहे शिक्षण संस्थानों की छात्रवृत्ति पर रोक लगाई है। इस दौरान विभाग ने प्रदेश व बाहरी राज्यों के 22 निजी शिक्षण संस्थानों के छात्रों की 2016-17 व 2017-18 की छात्रवृत्ति पर फिलहाल रोक दी है। हालांकि शिक्षा विभाग ने अन्य शिक्षण संस्थानों के छात्रों की छात्रवृत्ति राशि जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि अभी इन 22 शिक्षण संस्थानों में सी.बी.आई. की छानबीन जारी है और इन संस्थानों को वर्ष 2013 से 2015 तक जारी हुई छात्रवृत्ति की जांच चल रही है, ऐेसे में विभाग ने इन संस्थानों की वर्ष 2016-17 व 2017-18 की छात्रवृत्ति की राशि रोक दी है। हालांकि इस दौरान विभाग ने इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे छात्रों का संबंधित रिकॉर्ड मंगवा लिया है।
छात्रों से उनके बैंक खाता नंबर, आधार कार्ड सहित एफिडेविट भी विभाग ने लिए हैं, लेकिन इन्हें छात्रवृत्ति की राशि जारी नहीं की है। यहां बता दें कि प्रदेश में एस.सी./एस.टी., ओ.बी.सी. प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में करोड़ों का घोटाला सामने आया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने यह मामला जांच के लिए सी.बी.आई. को सौंपा था। अभी इस मामले की जांच जारी है। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक राकेश भारद्वाज ने बताया कि जिन शिक्षण संस्थानों में सी.बी.आई. की जांच चल रही है, उन संस्थानों के छात्रों की वर्ष 2016-17 व 2017-18 छात्रवृत्ति रोक दी गई है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो से विभाग स्कॉलरशिप जारी करने की मांगेगा अनुमति
सूत्रों की मानें तो विभाग इन 22 शिक्षण संस्थानों में छात्रों को छात्रवृत्ति राशि जारी करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो से अनुमति लेने जा रहा है। जल्द ही विभाग केंद्रीय जांच ब्यूरो को इस संबंध में पत्र लिखेगा, ताकि जरूरतमंद छात्रों को यह राशि मिल सके। गौर हो कि वर्तमान में 22 निजी शिक्षण संस्थान सी.बी.आई. की जांच के दायरे में है।
विभाग ने तैयार किया स्टैंडर्ड ऑप्रेटिंग सिस्टम
छात्रवृत्ति की मॉनीटरिंग के लिए शिक्षा विभाग ने स्टैंडर्ड ऑप्रेटिंग सिस्टम तैयार कर लिया है। इस दौरान विभाग ने इस पोर्टल में शिक्षण संस्थानों की रजिस्ट्रेशन अनिवार्य की है। उन्हीं शिक्षण संस्थानों के छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिन्होंने इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई होगी। इस सिस्टम के तहत छात्रवृत्ति आबंटन के सभी कार्य ऑनलाइन होंगे। इसमें छात्रों के आवेदन से लेकर उनका रिकॉर्ड सहित ब्यौरा व छात्रवृत्ति की राशि जारी करने तक का सभी रिकॉर्ड होगा। इस दौरान यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो विभाग इस सिस्टम से छात्रों का रिकॉर्ड चैक कर सकता है।
