प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से मिले हिमाचल के विधानसभा अध्यक्ष, इन मुद्दों पर की चर्चा

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रदेश हित से जुड़े कई मामलों पर उनसे चर्चा की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करके उनसे नाहन में सेना और स्थानीय लोगों के मध्य दशकों से चल रहे भूमि संबंधी मामले को सुलझाने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए। 

सेना और लोगों के मध्य भूमि विवाद का उठाया मामला
उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री को अवगत करवाया कि करीब 45 वर्ष पहले भू-व्यवस्था विभाग द्वारा किए गए बंदोबस्त की त्रुटियों के कारण सेना और स्थानीय लोगों के मध्य भूमि संबंधी विवाद पैदा हो गया था। इस कारण नाहन शहर के वार्ड नम्बर-12 और साथ लगते 12 गांव के लोगों को परेशानी का सामना कर पड़ रहा है। बंदोबस्त की चूक के कारण इस क्षेत्र में रहने वाले सैंकड़ों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को पहले भी कई बार केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। 

मामले पर शीघ्र कार्रवाई करने का किया आग्रह
उन्होंने बताया कि तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से भी इस बारे विस्तार से चर्चा की गई, जिसके फलस्वरूप रक्षा विभाग द्वारा राज्य सरकार को पत्र भेजकर सूचित किया गया था। इसमें कहा गया था कि यदि स्थानीय नागरिकों के कब्जे के स्थान पर इतनी ही भूमि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सेना को स्थानांतरित कर दी जाती है तो उसका स्थायी समाधान हो सकता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि पूर्व में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप इस मामले को और गति प्रदान करने के साथ इस पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। 

भूमि विवाद के कारण ये 12 गांव प्रभावित
उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि सेना के साथ भूमि विवाद के कारण नाहन नगर परिषद के वार्ड नंबर-12 तथा साथ लगते कुल 12 गांव जाब्बल का बाग, जलापडी, रामकुंडी, सिम्बलवाला, रोड़ावाली, लाडली, गाडडा-धारक्यारी, बुब्बीधार, बिक्रम कैंसल, मझौली, कोटडी, गदपेडला तथा भलगों गांवों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री को अवगत करवाया कि भूमि विवाद के कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन 5 किलोमीटर लंबी बनोग-जाबल का बाग का निर्माण कार्य भी अवरुद्ध पड़ा है।