9 को विधानसभा का घेराव करेंगे आऊटसोर्स कर्मचारी, मुख्यमंत्री को सौंपेंगे ज्ञापन

Edited By Kuldeep, Updated: 07 Mar, 2022 11:14 PM

shimla outsource employee chief minister memorandum

प्रदेश के सैंकड़ों आऊटसोर्स कर्मचारी यूनियन अपनी मांगों को लेकर 9 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे व मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपेंगे। प्रदर्शन की तैयारी के लिए यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक सीटू राज्य कार्यालय शिमला में सम्पन्न हुई।

शिमला (ब्यूरो): प्रदेश के सैंकड़ों आऊटसोर्स कर्मचारी यूनियन अपनी मांगों को लेकर 9 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे व मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपेंगे। प्रदर्शन की तैयारी के लिए यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक सीटू राज्य कार्यालय शिमला में सम्पन्न हुई। बैठक में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, जिलाध्यक्ष कुलदीप डोगरा, यूनियन प्रदेशाध्यक्ष विरेंद्र लाल, महासचिव दलीप सिंह, रमाकांत मिश्रा, बालक राम, हिमी देवी, रंजीव कुठियाला, सीता राम, हनी बैंस आदि शामिल रहे। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, जिलाध्यक्ष कुलदीप डोगरा, यूनियन प्रदेशाध्यक्ष विरेंद्र लाल व महासचिव दलीप सिंह ने प्रदेश सरकार से आऊटसोर्स कर्मियों की मांगों को तुरन्त पूर्ण करने की मांग की है।

उन्होंने आऊटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने व उन्हें नियमित कर्मचारी घोषित करने की मांग की है। उन्होंने आऊटसोर्स कर्मियों के लिए प्रतिमाह साढ़े दस हजार रुपए वेतन की घोषणा को कोरा मजाक करार दिया है। उन्होंने मांग की है कि 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन व सन् 1992 के सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश अनुसार आऊटसोर्स कर्मियों को 26 हजार रुपए न्यूनतम वेतन दिया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार समान काम का समान वेतन दिया जाए। 

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