Edited By Vijay, Updated: 28 Nov, 2018 05:18 PM
करोड़ों के एस.सी./एस.टी. छात्रवृत्ति घोटाले की जल्द सी.बी.आई. जांच की मांग को लेकर एस.एफ.आई. ने शिमला में धरना दिया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। एस.एफ.आई. ने प्रदेश सरकार से एस.सी./एस.टी. छात्रों की छात्रवृत्ति को लेकर जल्द से जल्द जांच...
शिमला (योगराज): करोड़ों के एस.सी./एस.टी. छात्रवृत्ति घोटाले की जल्द सी.बी.आई. जांच की मांग को लेकर एस.एफ.आई. ने शिमला में धरना दिया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। एस.एफ.आई. ने प्रदेश सरकार से एस.सी./एस.टी. छात्रों की छात्रवृत्ति को लेकर जल्द से जल्द जांच करने की मांग के साथ छात्रों को छात्रवृत्ति देने की मांग की है। एस.एफ.आई. के राज्य सचिवालय इकाई सदस्य हेमराज ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने सत्ता में आने से पहले अपने मैनिफेस्टो में एस.सी./एस.टी. छात्रवृत्ति को लेकर जांच करके इससे बहाल करने की बात कही थी लेकिन सरकार ने अभी तक इस दिशा में कुछ काम नहीं किया है जिस वजह से प्रदेश के एस.सी./एस.टी. छात्रों को भारी नुक्सान उठाना पड़ रहा है। एस.एफ.आई. ने जांच जल्द शुरू न करने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
वर्ष 2016 में सामने आया था मामला
लगभग 250 करोड़ के बहुचर्चित स्कॉलरशिप घोटाले में पहली एफ.आई.आर. दर्ज हो गई है। भ्रष्टाचार का करोड़ों का मामला वर्ष 2016 में सामने आया था और पहले चरण में उच्च शिक्षा विभाग ने अपने स्तर पर ही जांच शुरू कर दी थी लेकिन घोटाला करोड़ों का होने के कारण प्रदेश सरकार ने घोटाले की जांच के लिए केस सी.बी.आई. को सौंपा लेेेकिन सी.बी.आई. ने यह कहकर केस वापस भेज दिया कि पहले राज्य सरकार अपने आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज करे। उसके बाद ही केस को स्टडी करेंगे।
छोटा शिमला पुलिस थाने में दर्ज हुई पहली एफ.आई.आर.
उच्च शिक्षा विभाग ने सी.बी.आई. के दिशा-निर्देशों के अनुसार पहली एफ.आई.आर. छोटा शिमला पुलिस थाने में दर्ज करवा दी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मामला दर्ज करने के बाद अब केस की फाइल गृह विभाग को जाएगी, जिसे जल्द ही सी.बी.आई. को सौंपा जाएगा। बता दें कि वर्ष 2013 से 2017 के बीच यानी 4 साल में 266 करोड़ वजीफे बांटे गए, जिसमें से 80 फीसदी निजी शिक्षण संस्थानों ने ही डकार लिए।
