Edited By Simpy Khanna, Updated: 05 Aug, 2019 03:42 PM
हिमाचल प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति ने मंडी जिला के अधिकारियों को लंबित पड़ी रिकवरी रेट को बढ़ाने के आदेश दिए हैं। आज उपायुक्त सभागार में समिति की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षा सभापति आशा कुमारी ने की
मंडी(नीरज): हिमाचल प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति ने मंडी जिला के अधिकारियों को लंबित पड़ी रिकवरी रेट को बढ़ाने के आदेश दिए हैं। आज उपायुक्त सभागार में समिति की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षा सभापति आशा कुमारी ने की। बैठक में उनके साथ समिति के सदस्य विधायक कर्नल इन्द्र सिंह, बलवीर सिंह, अर्जुन सिंह, राकेश जम्वाल, सुभाष ठाकुर और होशियार सिंह भी मौजूद रहे। आशा कुमारी ने कहा कि सभी विभाग सरकार के पैसे को अपने पैसे की तरह खर्चें, काम की गुणवत्ता तय करें और कार्यप्रणाली में जवाबदेही व पारदर्शिता सुनिश्चत बनाएं।
उन्होंने कहा कि जरूरी है सरकार जनकल्याण के लिए जो धन देती है उसका पूरा लाभ पात्र लोगों को मिले। उन्होंने लोक निर्माण और आईपीएच विभागों को ऑफ लाईन टेंडर प्रकिया में पारदर्शिता लाने को कहा। मिड हिमालयन परियोजना और एकीकृत कचरा प्रबंधन योजना की एक-दूसरे से ओवरलैपिंग के मामले में प्रशासान को जल्द समित को अवगत करवाने के निर्देश दिए। आशा कुमारी ने मंडी जिले में हो रहे अच्छे काम पर प्रशासन की पीठ थपथपाई और कुछ क्षेत्रों में रही कमियों को दुरूस्त करने को कहा। बैठक में समिति ने पशुपालन, लोक निर्माण, ग्रामीण विकास, शहरी निकाय, योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, कृषि, वन, परिवहन और आबकारी एवं कराधान विभाग सहित अन्य विभागों से सम्बन्धित लेखा पैरों पर चर्चा की और संबंधित अधिकारियों से मौखिक उत्तर लिए। इस मौके उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने समिति का स्वागत करते हुए उनके निर्देशों की समयबद्ध अनुपालना तय बनाने का भरोसा दिलाया।