Edited By Vijay, Updated: 02 Jul, 2019 05:47 PM
प्रदेश में फर्जी बी.पी.एल. परिवारों को सूची से बाहर करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने नया फैसला लिया है। हर पंचायत में एक 3 सदसीय कमेटी का गठन किया जाएगा जो वर्तमान में पंचायत की बी.पी.एल. सूची की जांच रिपोर्ट तैयार करेगी।
धर्मशाला (नृपजीत निप्पी): प्रदेश में फर्जी बी.पी.एल. परिवारों को सूची से बाहर करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने नया फैसला लिया है। हर पंचायत में एक 3 सदसीय कमेटी का गठन किया जाएगा जो वर्तमान में पंचायत की बी.पी.एल. सूची की जांच रिपोर्ट तैयार करेगी। वर्तमान में प्रदेश की बी.पी.एल. सूची में लगभग अढ़ाई लाख परिवार हैं, इनमें कई परिवार बी.पी.एल. सूची में होने के मापदंड पर खरा नहीं उतरते हैं। इससे पूर्व किए जा चुके सर्वे के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि कमेटी की जांच में एक लाख से अधिक परिवार बाहर हो सकते हैं। जांच कमेटी में स्थानीय पंचायत सचिव, पटवारी के अलावा राजस्व विभाग का प्रतिनिधि, बी.डी.ओ. का नामित एक कर्मचारी या पंचायती राज प्रतिनिधि में से एक सदस्य होगा।
विशेष ग्राम सभा से पहले होगा एक कमेटी का गठन
प्रदेश में 7 जुलाई को होने वाली बी.पी.एल. सूची की समीक्षा के लिए विशेष ग्राम सभा से पहले एक कमेटी का गठन किया जाएगा। मुनीष कुमार शर्मा, उपनिदेशक एवं परियोजना अधिकारी डी.आर.डी.ए. कांगड़ा ने बताया कि बी.पी.एल. सूची कि समीक्षा बैठक के बारे में सभी पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं, उसी के अनुसार 3 सदसीय कमेटी का गठन किया जाएगा जो बी.पी.एल. सूची की जांच करेगी। उन्होंने बताया कि बी.पी.एल. सूची में शामिल और नए नाम जोडऩे वाले परिवारों को एक शपथ पत्र भरकर देना होगा, जिसमें कुछ एक बिंदु शामिल हैं।
