CM जयराम बोले-निर्माण कार्य में गुणवत्ता व समयबद्ध काम पर ध्यान दें अधिकारी

Edited By Vijay, Updated: 01 Dec, 2018 11:12 PM

officer focus on quality and time bound work in construction work

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता और काम को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाह्या सहायता प्रोजैक्टों को सिरे चढ़ाने के लिए वित्त पोषित एजैंसियों से तालमेल को सुनिश्चित बनाया जाए।

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता और काम को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाह्या सहायता प्रोजैक्टों को सिरे चढ़ाने के लिए वित्त पोषित एजैंसियों से तालमेल को सुनिश्चित बनाया जाए। मुख्यमंत्री यहां हिमाचल प्रदेश की बाह्य सहायता परियोजनाओं की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने लोक निर्माण, पर्यटन, वन, तकनीकी शिक्षा, बागवानी, कृषि, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा शहरी विकास विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही बाह्य सहायता प्राप्त प्रोजैक्टों की बैठक में समीक्षा की।

सड़कों को चौड़ा करने पर खर्च हुए 2,298 करोड़  

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजनाएं चरण-1 के तहत 435 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा करने पर 2,298 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक यातायात की सुविधा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना चरण-2 के ट्रैंच एक के तहत राज्य में 127.95 किलोमीटर लंबी 5 सड़कों क्रमश: बरोटीवाला-बद्दी-साई, रामशहर, दधोल-लदरौर, रघुनाथपुरा-मंडी-हरपुर-भराड़ी तथा नौर-वजीर-बावली पर 750 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनकी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए 534 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश कौशल परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

20 पर्यटन परियोजनाएं पूरीं

उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न भागों में 20 पर्यटन परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है तथा अगले वित्त वर्ष के दौरान 8 और परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा। 321 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश कृषि विविधिकरण प्रोत्साहन परियोजना जीका की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य राज्य सरकार के कृषि आय के प्रयासों को सहयोग प्रदान करना है। मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला के अलावा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे।

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