हिमाचल में नहीं बनेंगी नई पंचायतें, सरकार ने चुनाव आयोग को भेजा जवाब

Edited By Vijay, Updated: 30 Jun, 2020 09:31 PM

new panchayats will not be made in himachal

हिमाचल सरकार ने नई पंचायतें बनाने व पुनर्निर्माण की अटकलों पर विराम लगा दिया है। राज्य चुनाव आयोग के पत्र के लिखित जवाब में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में कोई भी नई पंचायत नहीं बनाई जाएगी। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने प्रदेश की 3226...

शिमला (देवेंद्र हेटा): हिमाचल सरकार ने नई पंचायतें बनाने व पुनर्निर्माण की अटकलों पर विराम लगा दिया है। राज्य चुनाव आयोग के पत्र के लिखित जवाब में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में कोई भी नई पंचायत नहीं बनाई जाएगी। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने प्रदेश की 3226 पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की तैयारियां कर दी हैं। हालांकि 2 नई पंचायत समितियां गठित जरूर की गई हैं।

400 नई पंचायतें बनाने व पुनर्निर्माण के आए थे प्रस्ताव

चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर 31 मार्च, 2020 तक नई पंचायतें बनाने और पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया को पूरा करने को कहा था। इसके बाद प्रदेशभर से 400 नई पंचायतें बनाने और पंचायतों के क्षेत्र को पुन: व्यवस्थित करने के लिए पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। जिलाधीश के माध्यम से मिले यह प्रस्ताव विभाग ने सरकार को प्रेषित कर रखे हैं, लेकिन प्रत्येक पंचायत के गठन पर आने वाले 40 से 50 लाख रुपए के अतिरिक्त व्यय को देखते हुए सरकार नई पंचायतें बनाने से मुकर गई है।

पंचायतों के पुनर्निर्माण के फैसले से भी पलटी सरकार

प्रदेश में बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं, जिनका आधा क्षेत्र किसी एक विधानसभा क्षेत्र में है जबकि कुछ गांव दूसरे विधानसभा क्षेत्र में शामिल हैं। इसे देखते हुए सरकार ने ऐसी पंचायतों को एक ही विधानसभा क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय लिया था, लेकिन सरकार अब अपने इस फैसले से भी पलट गई है। इस कारण लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में कुछेक पंचायतें ऐसी हैं, जिनकी आबादी 4 हजार से भी अधिक हो गई है। क्षेत्रफल के हिसाब से भी कुछेक पंचायतें बहुत बड़ी हैं। इनका भी पुनॢनर्माण किया जाना प्रस्तावित था।

प्रदेश में 2 नई पंचायत समितियां गठित

प्रदेश में 2 नई पंचायत समितियां (बीडीसी) बालीचौकी और कुपवी का गठन किया गया है। इनके गठन से मुख्यमंत्री की गृह पंचायत समिति सदर सहित मंडी व बालीचौकी भी प्रभावित हुई है। इसी तरह कुपवी पंचायत समिति के कारण चौपाल पंचायत समिति का क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। सरकार ने मंडी और शिमला जिलाधीश को इन पंचायत समितियों का जल्द पुनर्सीमांकन करने के निर्देश दे रखे हैं।

क्या बोले राज्य चुनाव आयोग के सचिव

राज्य चुनाव आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लिखित रूप में कह दिया है कि हिमाचल में नई पंचायत का गठन नहीं होगा। हालांकि 2 पंचायत समितियां गठित की गई हैं। इनकी प्रक्रिया को जल्द पूरा कर दिया जाएगा।

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