‘हिमाचल में प्राकृतिक आपदा को प्रभावी ढंग से निपटाएगी NDRF बटालियन’ (Video)

Edited By Vijay, Updated: 10 Aug, 2018 04:56 PM

लोकसभा चीफ व्हिप और हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एन.डी.आर.एफ. बटालियन) की मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी...

धर्मशाला/ऊना: लोकसभा चीफ व्हिप और हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एन.डी.आर.एफ. बटालियन) की मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी केंद्रीय कैबिनेट का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, भौगोलिक जटिलता और मौसम के बदलाव के समय प्रदेश को विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ता है। इन आपदाओं के दौरान भारी मात्रा में जान और माल का नुक्सान होता है। इसे देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एन.डी.आर.एफ. बटालियन) की मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा प्रदेश में एन.डी.आर.एफ. बटालियन की मंजूरी देने से प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से तेज गति से निपटने और ज्यादा से ज्यादा जान और माल की रक्षा करने में मदद मिलेगी।

वीरभद्र के नेतृत्व वाली सरकार ने लटकाए रखा मामला
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 के अनुसार आपदा से निपटने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010 में हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने केंद्र सरकार से नूरपुर, कांगड़ा में इसकी मंजूरी करवाई लेकिन इसके बाद वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए इस सर्वजनहितकारी योजना को अधर में लटकाए रखा।

कांग्रेस ने अपनी व्यक्तिगत राजनीति को दी तवज्जो
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लोगों के हितों की रक्षा की बजाय अपनी व्यक्तिगत राजनीति को तवज्जो दी। मगर अब केंद्र के साथ-साथ प्रदेश में भी भाजपा सरकार है जो साथ मिलकर जनता की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 4 नई बटालियनों को मंजूरी दे दी है, जो 637 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थापित होंगी।

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