Edited By Simpy Khanna, Updated: 06 Dec, 2019 01:25 PM
नगर परिषद ऊना में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार से आग्रह किया गया है। नप की बैठक वीरवार को हुई, जिसमें इस बात पर चिंता जताई गई कि कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी के चलते कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। 31 दिसंबर के बाद नप ऊना केवल...
ऊना (सुरेन्द्र): नगर परिषद ऊना में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार से आग्रह किया गया है। नप की बैठक वीरवार को हुई, जिसमें इस बात पर चिंता जताई गई कि कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी के चलते कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। 31 दिसंबर के बाद नप ऊना केवल एक जे.ई. और जूनियर क्लर्क के हवाले हो जाएगी।
परिषद में इस समय प्रोजैक्ट के तहत जो 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका कॉन्टै्रक्ट 30 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, ऐसे में नप का कामकाज पूरी तरह से ठप्प होने की कगार पर पहुंच जाएगा। नप अध्यक्ष अमरजोत सिंह बेदी ने बताया कि कर्मचारियों व अधिकारियों की कमी की वजह से अतिक्रमण, अवैध निर्माण को हटाना और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना मुश्किल हो जाएगा। नप ऊना में तैनात किए गए एस.डी.ओ. का तबादला भी कर दिया गया है, जिससे अब यहां व्यवस्था संभालना और भी मुश्किल हो जाएगी।
अलग से फंड जारी करे सरकार
नप ने इस बात पर भी चिंता जताई कि एक तरफ सरकार नगर परिषदों को आय बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है तो दूसरी तरफ किसी प्रकार के हाऊस टैक्स, डिवैल्पमैंट फीस और दूसरे प्रकार के टैक्स लगाने की अनुमति नहीं दे रही है। यदि ऐसी अनुमति नहीं मिलती तो सरकार इसकी एवज में अलग से फंड्स जारी करे।
होर्डिग्ज लगाने को बनेगी नई पॉलिसी
शहर की सड़कों एवं मुख्य चौराहों में होर्डिग्ज एवं फ्लैक्स इत्यादि लगाने के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। इससे पहले डोर टू डोर कलैक्शन का टैंडर लेकर कार्य को पूरा न करने वाली व शहर में प्रचार का टैंडर लेने वाली कंपनी के खिलाफ नप ने अदालत में केस जीतने के बाद यह निर्णय लिया है।
ये रहे उपस्थित
बैठक में नप अध्यक्ष बाबा अमरजोत सिंह बेदी, उपाध्यक्ष हरजिंद्र कौर चड्ढा, कार्यकारी ई.ओ. तहसीलदार विजय राय, जे.ई. राजिंद्र सैणी, पार्षद जसविंद्र कौर, शिव कुमार सैणी, पवन कपिला, सोनिया पुरी, सुमन पुरी, शिवानी पुरी, पुष्पा देवी, अनंतवीर सिंह, सुलिंद्र छिंदू, अनु सैणी, सुखविंद्र सांगरा व चरणदास आदि मौजूद रहे।
सरकार से नई गाड़ियां खरीदने की मांगी अनुमति
नप की बैठक में फैसला लिया कि एक काम जब तक खत्म नहीं होता, तब तक नप के तहत दूसरा काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया जाएगा, टैंडर में यह शर्त लगाई जाएगी। नप ने सरकार से अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर मैजिस्ट्रियल पावर देने की मांग भी की है ताकि इस पर कठोर कार्रवाई हो सके। नप ने सरकार से नई गाड़ियां खरीदे जाने की अनुमति देने की मांग भी की है ताकि घर-घर से कूड़े कचरे को उठवाया जा सके। इसके लिए नगर परिषद अपने फंड्स का ही इस्तेमाल करेगी लेकिन काफी समय से इसकी अनुमति नहीं मिल पा रही है।
