स्वां नदी में खनन माफिया के आतंक पर CM जयराम खामोश : मुकेश अग्निहोत्री

Edited By Vijay, Updated: 08 Jan, 2020 09:37 PM

mukesh agnihotri traget on cm jairam thakur

बुधवार काे शिमला में आयाेजित योजना की मीटिंग में हिस्सा लेते हुए प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम सरकार विकास में भेदभाव कर रही है। उन्होंने बीते 2 सालों में हरोली विधानसभा के लिए विधायक प्राथमिकता के तहत एक भी डीपीआर न बनाए जाने...

ऊना (सुरेंद्र): बुधवार काे शिमला में आयाेजित योजना की मीटिंग में हिस्सा लेते हुए प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम सरकार विकास में भेदभाव कर रही है। उन्होंने बीते 2 सालों में हरोली विधानसभा के लिए विधायक प्राथमिकता के तहत एक भी डीपीआर न बनाए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हरोली को विकास बजट शून्य से बाहर न निकाला तो अगली विकास योजना की मीटिंग में बाहर धरने पर बैठने की नौबत आ जाएगी।

तीसरी बार मीटिंग में आए लेकिन हरोली को नहीं मिला बजट

उन्होंने कहा कि इस दौरान नाबार्ड से सैंकड़ों करोड़ के कर्ज लिए गए लेकिन विकास में हरोली विधानसभा को शून्य पर रखा गया। उन्होंने दलील दी कि बर्फबारी के बावजूद वह हरोली के विकास की बात रखने इस मीटिंग में आए। उन्होंने कहा कि हालांकि अब तक प्रतिपक्ष के नेता के आने की रिवायत नहीं थी लेकिन वह लगातार तीसरी दफा आए हैं मगर हरोली के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं है।

स्वां में पोकलेन और जेसीबी मचा रहीं आतंक 

उन्होंने अवैध खनन पर भी चिंता जताते हुए कहा कि स्वां नदी में पोकलेन और जेसीबी आतंक मचा रही हैं और रेत के भारी-भरकम डम्प लगे हैं। ओवरलोड टिप्पर सारी रात हड़कंप मचा रहे हैं। मामला मुख्यमंत्री के ध्यान में होने के बावजूद माफिया पर एक्शन नहीं हो रहा। उन्होंने दलील दी कि करोड़ों की रॉयल्टी का नुक्सान हो रहा है। उन्होंने स्वां प्रोजैक्ट को हो रहे नुक्सान पर भी चिंता जताई। उन्होंने प्रदेश में बढ़ रहे नशे की तरफ भी सरकार का ध्यान खींचा और दलील दी कि बीते साल प्रदेश में साढ़े 8 किलो चिट्टा पकड़ा गया है।

जनमंच में विकास का कोई प्रावधान नहीं

उन्होंने जनमंच में अफसरों व कर्मचारियों को डांटने पर भी अफसोस जताया और कहा कि जनमंच में विकास कार्यों के लिए धन का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने प्रदेश में होटल और जमीनें बेचने के लिए सरकार को खबरदार किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से विधायक निधि को डेढ़ करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ करने और ऐच्छिक निधि को 15 लाख रुपए करने की वकालत की।

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