MC कार्यालयों में जमा करवाएं पानी के बिल, उपभोक्ताओं को मिलेगी यह सुविधा

Edited By Ekta, Updated: 15 Jan, 2019 11:18 AM

mc deposits in the water bills

राजधानी में घरेलू व कमर्शियल पानी के उपभोक्ता मंगलवार से नगर निगम कार्यालयों में पानी के बिल जमा करवा सकेंगे। उपभोक्ताओं को मंगलवार से यह सुविधा मिल सकेगी। शिमला शहर की जल व्यवस्था का जिम्मा संभाल रही कंपनी ने उपभोक्ताओं के लिए बिल जमा करवाने के लिए...

शिमला (वंदना): राजधानी में घरेलू व कमर्शियल पानी के उपभोक्ता मंगलवार से नगर निगम कार्यालयों में पानी के बिल जमा करवा सकेंगे। उपभोक्ताओं को मंगलवार से यह सुविधा मिल सकेगी। शिमला शहर की जल व्यवस्था का जिम्मा संभाल रही कंपनी ने उपभोक्ताओं के लिए बिल जमा करवाने के लिए 11 सैंटर स्थापित किए हैं, जहां पर लोग पानी के बिल जमा करवा सकते हैं। इससे पहले एच.डी.एफ.सी. बैंक में पानी के बिल जमा होते थे लेकिन बैंक ने बिल लेने में असमर्थता जताई है। 

इसके चलते कंपनी ने वार्ड स्तर पर अपने विभिन्न कार्यालयों में उपभोक्ताओं को बिल जमा करवाने की सुविधा प्रदान की है ताकि लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। कंपनी ने बिल जमा करवाने की तिथि भी 21 जनवरी तक बढ़ा दी है। कंपनी ने शहर के घरेलू व कमर्शियल उपभोक्ताओं को अगस्त माह तक के बिल जारी किए हैं जिनके भुगतान के लिए शहर में जगह-जगह 11 कैश सैंटर स्थापित किए गए हैं ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। शहर में करीब 33,000 घरेलू व कमर्शियल पानी के उपभोक्ता हैं जिन्हें कंपनी ने पिछले 5 से 8 महीनों के बिल जारी किए हैं।

इन जगहों पर आज से जमा होंगे पानी के बिल

उपभोक्ताओं को मंगलवार से बिल जमा करवाने की सुविधा मिलेगी। इसके तहत उपभोक्ता जे.ई. कार्यालय छोटा शिमला, जे.ई. ऑफिस सूजी लाइन सब्जी मंडी, कनिष्ठ अभियंता कार्यालय चौड़ा मैदान, जे.ई. कार्यालय संजौली, जे.ई. कार्यालय न्यू शिमला, मुख्य कार्यालय यू.एस. क्लब, वाटर ब्रांच डी.सी. ऑफिस निगम कार्यालय, वाटर शिकायत कक्ष रिज, ए.ई. ऑफिस ढली, जे.ई. ऑफिस कसुम्पटी टैंक व सीवरेज डिवीजन टूटीकंडी में उपभोक्ता पानी का बिल जमा करवा सकते हैं।

सुबह 10 से 2 बजे तक करवा सकेंगे जमा

उपभोक्ता इन जगहों पर सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ही बिल जमा करवा सकते हैं। कंपनी का कहना है कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ये सैंटर स्थापित किए गए हैं। यहां पर उपभोक्ता बिल का भुगतान कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि लोगों को भुगतान रसीद दी जाएगी। इसके बाद इसे रिकॉर्ड शीट में एंटर कर लिया जाएगा।

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