पौंग बांध विस्थापितों को राजस्थान में उपलब्ध करवाई जाएगी भूमि

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल तथा राजस्थान के मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता के मध्य बुधवार को पौंग बांध विस्थापितों से संबंधित मुद्दों के निदान के लिए एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पौंग बांध विस्थापितों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव ने बैठक में बताया कि यदि राजस्थान सरकार पौंग बांध विस्थापितों को भूमि प्रदान नहीं करती है तो हिमाचल प्रदेश में ही विस्थापितों के लिए भूमि चयनित कर खरीदे, जिसकी भरपाई राजस्थान सरकार को करनी होगी।

बड़ी धनराशि देने में राजस्थान सरकार असमर्थ

इस पर राजस्थान के मुख्य सचिव ने कहा कि वह इस मामले के बारे में राज्य सरकार को अवगत करवाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में इतनी बड़ी धनराशि देने में सरकार असमर्थ है तथा सरकार का औपचारिक निर्णय हिमाचल सरकार को बता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार शेष बचे सभी पौंग बांध विस्थापितों को राजस्थान में ही भूमि उपलब्ध करवाएगी।

2000 से अधिक मामलों को शीघ्र मिलेंगे भूमि के प्लॉट

मुख्य सचिव ने प्रदेश सरकार को आश्वासन दिया कि राजस्थान के पास लंबित पाए लगभग 2000 से अधिक मामलों को शीघ्र भूमि के प्लॉट उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। राजस्थान के मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान सरकार ने 800 भूमि के पट्टे विस्थापितों के लिए तैयार कर दिए हैं, जिन्हें 2 चरणों में पौंग बांध विस्थापितों को प्रदान किया जाएगा। सर्वसहमति से यह तय हुआ कि 28 फरवरी तथा 11 मार्च, 2019 को ये भू-पट्टे विस्थापितों को प्रदान कर दिए जाएंगे।

दोनों सरकारें बनाएंगी कॉमन पोर्टल

बैठक में मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल ने बताया कि विस्थापितों को शीघ्र भू-पट्टे प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके तहत हिमाचल प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा एक कॉमन पोर्टल बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक चैक लिस्ट भी तैयार की जाएगी, जिससे राजस्थान के सक्षम वरिष्ठ अधिकारी द्वारा विस्थापितों को भू-पट्टा देने से पूर्व सत्यापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी भू-पट्टों की जियो मैपिंग करवाई जाएगी। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व मनीषा नंदा, संयुक्त सचिव राजस्व डा. के.आर. सहजल, उप सचिव राजस्व परवीण टॉक, उपायुक्त (आर. एंड आर) विनय मोदी, राजस्थान सरकार की ओर से आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर कुमार पाल गौतम और अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन विवेक कुमार व अन्य उपस्थित थे।