नड्डल स्कूल में स्टाफ की कमी, रामभरोसे चल रही बच्चों की पढ़ाई

Edited By Ekta, Updated: 29 Jul, 2018 01:32 PM

lack of staff at naddal school

विधानसभा क्षेत्र डल्हौजी के अंतर्गत आने वाली राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नड्डल पिछले 2 वर्षों से स्टाफ की कमी से जूझ रही है। जानकारी के अनुसार नड्डल स्कूल में 11वीं व 12वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए कोई भी प्रवक्ता कार्यरत नहीं है। वर्तमान में नड्डल...

तेलका (इरशाद): विधानसभा क्षेत्र डल्हौजी के अंतर्गत आने वाली राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नड्डल पिछले 2 वर्षों से स्टाफ की कमी से जूझ रही है। जानकारी के अनुसार नड्डल स्कूल में 11वीं व 12वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए कोई भी प्रवक्ता कार्यरत नहीं है। वर्तमान में नड्डल स्कूल में अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीति शास्त्र व इतिहास आदि सभी विषयों के प्रवक्ताओं के पद खाली चल रहे हैं। वर्तमान में स्कूल में एक प्रधानाचार्य ही नियुक्त है। स्कूल में एक भी प्रवक्ता न होने के कारण इस वर्ष जमा एक में कुल 10 छात्रों ने ही प्रवेश लिया है, अन्य बच्चों ने दूसरे स्कूलों में जाकर एडमिशन ले ली है। 


स्कूल में एक भी प्रवक्ता न होने के कारण बच्चों की पढ़ाई रामभरोसे चल रही है। उनकी पढ़ाई का स्तर निरंतर गिरता ही जा रहा है। इसी प्रकार छठी कक्षा से दसवीं कक्षा तक पढ़ाई करने वाले लगभग 170 छात्रों को भी स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें पढ़ाने वाले टी.जी.टी. आर्ट्स के 2 पद, पी.ई.टी., शास्त्री, कम्प्यूटर अध्यापक  व ऑफिस क्लर्क का पद खाली होने के कारण बच्चों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ रहा है। अति दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां होने के कारण यहां के बच्चों को स्कूल छोड़कर अन्य स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है। ऐसे में बच्चे उक्त स्कूल में पढ़ाई करने को विवश हैं। 


स्कूल के एस.एम.सी. अध्यक्ष नीलक कुमार, सदस्य चिमनू राम, कंठ राम, बिंदू राम, बलदेव, रतन चंद, रेशो देवी, ज्ञास देव, खेमराज, रेलमो व सुमन आदि का कहना है कि सरकार व विभाग ने नड्डल जैसी अति दुर्गम पंचायत में स्कूल तो खोल दिया परंतु स्टाफ देना भूल गए जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई रामभरोसे चल रही है। लोगों का कहना है कि कई बार सरकार व विभाग से नड्डल स्कूल में स्टाफ भरने की मांग की परंतु अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि जल्द ही यदि सभी प्रवक्ताओं व अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई तो उन्हें धरना-प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा।

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