Edited By Ekta, Updated: 04 Jul, 2019 04:52 PM
प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है जिसका प्रदेश कांग्रेस ने विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा सरकार ने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे ट्रिब्यूनल को बंद करने का निर्णय लिया है।...
शिमला (योगराज): प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है जिसका प्रदेश कांग्रेस ने विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा सरकार ने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे ट्रिब्यूनल को बंद करने का निर्णय लिया है। ट्रिब्यूनल कोर्ट को बंद करने से पहले सरकार को सभी कर्मचारी संगठनों से बातचीत करनी चाहिए और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए था।
कांग्रेस ने सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की बात कही है। वही शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी सरकार के ट्रिब्यूनल कोर्ट को बंद करने के निर्णय को गलत करार देते हुए मामले को आगामी प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में उठाने की बात कही है।विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में कर्मचारियों के काफी मामले सुलझ रहे थे जिससे कर्मचारियों के समय की भी बचत हो रही थी।
सरकार ने कर्मचारियों से बात किये बगैर ही जल्दबाजी में ट्रिब्यूनल को बंद करने का निर्णय लिया है।कांग्रेस इसको लेकर चुप नहीं बैठने वाली है। विक्रमादित्य ने कहा है कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में कांग्रेस दुर्घटनाओं, पार्किंग और प्रदेश के अन्य ज्वलंत मुद्दों को मॉनसून सत्र के दौरान सरकार के समक्ष उठाएगी।
