Edited By Ekta, Updated: 04 May, 2018 04:27 PM
कसौली शूटआउट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद जयराम सरकार हर कदम फूंक-फूंक कर रखने लगी है। खुद सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर मानते हैं कि स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासन से कुछ गलतियां हुई हैं। लेकिन फिर कभी ऐसा घटनाक्रम सामने न आए, इस बाबत...
शिमला (विकास): कसौली शूटआउट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद जयराम सरकार हर कदम फूंक-फूंक कर रखने लगी है। खुद सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर मानते हैं कि स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासन से कुछ गलतियां हुई हैं। लेकिन फिर कभी ऐसा घटनाक्रम सामने न आए, इस बाबत अवैध निर्माण और कब्जे हटाने के लिए तय मानकों को ध्यान में रखकर ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकारों को भी कसूरवार ठहराया है, उनकी माने तो कई सालों से अवैध निर्माण कार्य सरकारी विभागों की नाक तले ही चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा में कोताही के लिए एसपी, डीएसपी और पुलिस कर्मियों को ट्रांसफर किया है। आरोपी को कसौली सत्र न्यायालय से 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। अवैध निर्माण हटाने गई महिला अधिकारी की मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद सरकार ने डिविजनल कमिश्नर की जांच बैठा दी है और 9 मई को इस पूरे केस की ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर की जाएगी।
