इंडियन टैक्नोमैक घोटाला : सीआईडी ने गृह मंत्रालय को भेजा चौथा रिमाइंडर

Edited By Vijay, Updated: 05 Nov, 2020 10:46 PM

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राज्य में 4300 करोड़ से अधिक के घोटाले को अंजाम देकर फरार हुए मास्टर माइंड राकेश शर्मा को दुबई से भारत लाने का मामला सीआईडी ने एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय से उठाया है। इसके तहत जांच एजैंसी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चौथा रिमाइंडर भेजा है और...

शिमला (राक्टा): राज्य में 4300 करोड़ से अधिक के घोटाले को अंजाम देकर फरार हुए मास्टर माइंड राकेश शर्मा को दुबई से भारत लाने का मामला सीआईडी ने एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय से उठाया है। इसके तहत जांच एजैंसी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चौथा रिमाइंडर भेजा है और राकेश शर्मा को दुबई से वापस स्वदेश लाने के लिए उचित कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया है। सूत्रों के अनुसार इससे पहले 3 बार रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं लेकिन कोई भी जवाब केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में अब चौथा रिमाइंडर भेजा गया है।

आरोपी को भारत लाने की प्रक्रिया भी ठंडे बस्ते में

गौर हो कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते भारत ही नहीं पूरी दुनिया में कामकाज प्रभावित हुआ है। इसके चलते आरोपी को भारत लाने की प्रक्रिया भी ठंडे बस्ते में पड़ रही है। सीआईडी इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से कई दफा संपर्क भी साध चुकी है। इसके साथ ही जांच एजैंसी आरोपी का सारा काला चिट्ठा पहले ही उपलब्ध करवा चुकी है। सीआईडी ने आरोपी के खिलाफ दुबई की अदालत में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों को अरबी भाषा में तैयार करवाया था। इंटरपोल से रैड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद दुबई की स्थानीय पुलिस ने फरार आरोपी राकेश शर्मा को हिरासत में भी लिया था।

कई दफा विधानसभा में भी गूंज चुका मामला

सिरमौर जिला के पांवटा साहिब स्थित मैसर्ज इंडियन टैक्नोमैक कंपनी की चल और अचल संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अस्थायी रूप से अटैच भी किया था। करोड़ों रुपए से जुड़ा यह मामला कई दफा विधानसभा में भी गूंज चुका है। घोटाले के मास्टर माइंड राकेश शर्मा को अदालत से पीओ भी घोषित किया जा चुका है।

कंपनी ने ज्यादा दिखाया उत्पादन

जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी ने उत्पादन ज्यादा दिखाया, जिसका साथ महकमे के अफसरों ने भी दिया। सूत्रों के अनुसार आयकर रिटर्न की जांच में खुलासा हुआ था कि कंपनी ने फर्जीवाड़ा कर न सिर्फ  2100 करोड़ के राज्य कर का गबन किया है बल्कि दस्तावेजों में हेर-फेर कर आयकर भी हड़प लिया।

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