समिति की मांगें न मानी तो होगा आंदोलन

बिलासपुर (राम सिंह): कीरतपुर से नेरचौक फोरलेन विस्थापित समिति ने केंद्र और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जब तक उनकी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था और जब तक प्रदेश में विधानसभा के चुनाव व संसदीय चुनाव संपन्न नहीं हुए थे, तब तक विभिन्न प्रलोभन देकर उन्हें ठगने का काम किया गया है। समिति के प्रचार सचिव रणवीर ठाकुर ने कहा कि भाजपा के प्रदेश के नेताओं ने ही नहीं बल्कि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्वयं यहां हिमाचल में आकर पहले शिमला में और फिर हमीरपुर में सार्वजनिक घोषणाएं की थी कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो उन्हें उनकी भूमि का मार्कीट रेट का चार गुना मुआवजा दिया जाएगा लेकिन उस समय प्रदेश में वीरभद्र सिंह नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी किन्तु अब जब केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की ही सरकारें हैं तो किसानों से किए वादे को पूरा करने में आनाकानी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि समिति ने अपने प्रधान राम के नेतृत्व में कई बार सर्वस मत निर्णयों में सरकार से मांग की है कि उन्हें अदालतों के चक्कर लगाने से छुटकारा दिलाने और अपनी खोई हुई पुश्तैनी जमीन के दर्द को कम करने के लिए उनसे किए गए वादों को पूरा किया जाए किन्तु पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से उनकी एक नहीं सुनी जा रही है। रणवीर सिंह ठाकुर ने कहा कि अब इस फोरलेन सड़क के निर्माण में भी स्थानीय बेरोजगार युवाओं की अवहेलना करके बाहरी राज्यों के लोगों को प्रत्येक प्रकार के कार्यों में रोजगार दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जिन फोरलेन विस्थापितों ने कर्ज लेकर गाड़ियां खरीद रखी हैं उन्हें भी इसमें कोई कार्य नहीं दिया गया है और सभी गाड़ियां व मशीनरी आदि बाहरी राज्यों से ही लाए जा रहे हैं। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे संघर्ष आरंभ करेंगे जिसका सारा उत्तरदायित्व केंद्र व प्रदेश सरकार पर ही होगा।