HP Budget 2025: नशा रोकने के लिए गठित होगी STF, युवाओं को रोजगार के अवसर और कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की हैं। नशे की रोकथाम के लिए स्पैशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) गठित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे नशा तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। इसके साथ ही सरकार विधानसभा में एंटी ड्रग बिल भी लाने जा रही है। नशे के दुष्प्रभावों से युवाओं को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक विशेष बोर्ड गठित किया जाएगा, जिसमें एम्स दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ के विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाएगा।

नजदीकी स्कूलों में स्थानांतरित हाेंगे 18925 आंगनबाड़ी केंद्र
बजट में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के 18925 आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा और इन्हें आंगनबाड़ी सह प्री-नर्सरी स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। तीन से छह वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और पोषण बेहतर बनाने के लिए इन केंद्रों में पूर्व पोषाहार को और अधिक पौष्टिक बनाया जाएगा। जिला स्तर पर पौष्टिक आहार की खरीद की शक्तियां भी दी जाएंगी। आपदा प्रबंधन और अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए राजगढ़ और कंडाघाट में नए अग्निशमन केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा, अग्निशमन विभाग के पुराने और अनुपयोगी दमकल वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। 

70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की घर-घर होगी स्वास्थ्य जांच
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए IGMC में नई एमआरआई मशीन लगाई जाएगी और ‘सुगम स्वास्थ्य’ एप लॉन्च किया जाएगा, जिससे लोग घर बैठे ही पंजीकरण कर सकेंगे। मुख्यमंत्री वृद्ध जन केयर योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों का घर-घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। विधायक अपनी प्राथमिकता के तहत डे-बोर्डिंग स्कूलों को भी शामिल कर सकेंगे।

अगले वित्त वर्ष में खरीदी जाएगी 500 और इलैक्ट्रिक बसें
प्रदेश सरकार अगले वित्त वर्ष 500 और इलैक्ट्रिक बसों की खरीद करेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की है। इसके साथ ही ई-बसों के संचालन को लेकर प्रदेश में ई-चार्जिग स्टेशन को विकसित किया जाएगा। वहीं मौजूदा समय में ई- बसों की खरीद प्रकिया जारी है। इसके अतिरिक्त सरकार ने एचआरटीसी बसों में जनता व कॉलेज छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए शिमला से ऑनलाइन पास बनाने की सुविधा शुरू की है। वहीं प्रदेश भर में यह सुविधा शुरू की जाएगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है।

25 हजार भर्तियां करेगी सरकार
बजट में 25 हजार युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। इसके तहत महाविद्यालयों/विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1000 पद भरे जाएंगे।आयुष चिकित्सा अधिकारियों के 200, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के 3, सोवा रिग्पा चिकित्सा अधिकारियों के 3, यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के 2, आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों के 52, लैब तकनीशियनों के 32, स्टाफ नर्सों के 33, एएनएम के 82, जेओए (आईटी) के 42 पदों को भरा जाएगा। पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबलों 1 हजार रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया वित्त वर्ष 2025-2026 में आरम्भ कर दी जाएगी। पुलिस कांस्टेबल की पदोन्नति से सम्बन्धित बी-1 परीक्षा लगभग 500 पदों हेतु करवाई जाएगी। गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में होमगार्ड स्वयं सेवक ड्राइवरों के 113 पदों को आगामी वित्त वर्ष में भरा जाएगा। पंचायत सचिवों के 853 पदों को सीधी भर्ती से व तकनीकी सहायकों के 219 पद भरे जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त 290 आशा कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा। जल शक्ति विभाग में 4500 पदों पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई है।

बेरोजगार युवाओं को आबंटित होंगे 1 हजार नए रूट
3000 पैट्रोल व डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ई-वाहनों में बदला जाएगा। सरकार प्रदेश के टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा चालकों को प्रोत्साहित करने के लिए इन वाहनों को ई-रिक्शा में परिवर्तित करने के लिए 40 प्रतिशत तक की सबसिडी प्रदान करेगी। परिवहन क्षेत्र में सुधार लाने व बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार एक हजार नए रूट परमिट निजी क्षेत्र को आबंटित करेगी। सरकार इन रूटों हेतु बस अथवा टैंपो ट्रैवलर की खरीद पर (ई-व्हीकल) 40 प्रतिशत तथा पैट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों की खरीद पर 30 प्रतिशत की सबसिडी भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं, राजस्व विभाग का डिजिटलीकरण किया जाएगा और सभी राजस्व न्यायालयों को डिजिटल बनाया जाएगा।

कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता, मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ी
सरकार ने कर्मचारियों और मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए एरियर और महंगाई भत्ते (डीए) की भी घोषणा की है। 70 से 75 वर्ष के बीच के सरकारी कर्मचारियों के एरियर का भुगतान एक वर्ष में किया जाएगा। कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा, जो 15 मई से लागू होगा। दिहाड़ी मजदूरों की दैनिक मजदूरी में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 425 रुपए कर दिया गया है।

कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि 
पैरा वर्कर्स और विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 500 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 300 रुपए और सहायिकाओं का 300 रुपये बढ़ाया गया है। आशा वर्कर्स, सिलाई अध्यापिकाओं, मिड-डे मील वर्कर्स, जल शक्ति विभाग के विभिन्न श्रेणियों के पारा वर्कर्स, पंचायत चौकीदारों, एसएमसी और आईटी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ौतरी की गई है।
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