Edited By Vijay, Updated: 07 Mar, 2024 10:59 PM
आर्थिक संकट से जूझ रही प्रदेश सरकार फिर से 1100 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज 600 व 500 करोड़ रुपए की अलग-अलग किस्ताें में लिया जाएगा। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।
शिमला (भूपिन्द्र): आर्थिक संकट से जूझ रही प्रदेश सरकार फिर से 1100 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज 600 व 500 करोड़ रुपए की अलग-अलग किस्ताें में लिया जाएगा। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। यह कर्ज वर्तमान वित्त वर्ष का अंतिम कर्ज होगा क्योंकि आगामी 31 मार्च को वर्तमान वित्त वर्ष समाप्त हो रहा है। कर्ज लेने को लेकर रिजर्व बैंक को जो आवेदन प्रदेश के वित्त विभाग ने किया है उसके मुताबिक 10 से 12 वर्षों में यह लोन वापस करना होगा।
2 अलग-अलग आवेदन सरकार की तरफ से किए गए हैं। इसमें 600 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए जो आवेदन हुआ है उसको 12 वर्ष की अवधि में वर्ष 2036 में वापस करना होगा जबकि 500 करोड़ रुपए के लिए जो दूसरा आवेदन हुआ है उसे 10 वर्ष की अवधि में यानि मार्च 2034 में वापस लौटाना होगा। हिमाचल सरकार वर्तमान में करीब 85 हजार करोड़ के कर्ज के बोझ तले दबी है। हिमाचल के प्रत्येक व्यक्ति पर करीब एक लाख रुपए से अधिक का कर्ज इस हिसाब से बनता है। 1100 करोड़ रुपए की कर्ज की रकम खजाने में आने पर सरकार 86 हजार करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के बोझ तले होगी।
डीए के भुगतान को ही चाहिए 500 करोड़
सरकार ने कर्मचारियों को 4 फीसदी डीए के साथ-साथ अन्य देय वित्तीय लाभ का भुगतान करना है। अकेले डीए के भुगतान के लिए ही सरकार को 500 करोड़ की रकम चाहिए। इसके साथ ही एरियर के भुगतान के लिए अलग से राशि चाहिए। हालांकि फरवरी माह में सरकार ने कर्ज न लिया हो, मगर मुख्यमंत्री की घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार अब मार्च माह में कर्जा लेने जा रही है।
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