कोरोना के खतरे के बीच विधानसभा में कल पारित होगा जयराम सरकार का बजट

Edited By Vijay, Updated: 22 Mar, 2020 08:31 PM

government budget will be passed tomorrow amidst danger of corona

कोरोना वायरस का असर हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र पर भी पड़ गया है। इसके तहत बजट सत्र की अवधि को कम करने का निर्णय लिया गया है, ऐसे में सोमवार को सदन में आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पारित होने के बाद विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया...

शिमला (ब्यूरो): कोरोना वायरस का असर हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र पर भी पड़ गया है। इसके तहत बजट सत्र की अवधि को कम करने का निर्णय लिया गया है, ऐसे में सोमवार को सदन में आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पारित होने के बाद विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कुछ दिन की ब्रेक के बाद सदन की कार्यवाही अब सोमवार दोपहर 2 बजे के बजाय प्रात: 11 बजे शुरू होगी। सभी सदस्यों को भी इस बारे सूचित कर दिया गया है।

सदन में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष के निधन पर शोकोद्गार प्रस्ताव

कोरोना संक्रमण फैलने के खतरे को रोकने के मकसद से बजट सत्र की अवधि कम करने का फैसला हुआ है। सोमवार को पहले पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रिखी राम कौंडल के निधन पर सदन में शोकोद्गार प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके बाद सदन में बजट को पारित किया जाएगा। गौरतलब है कि आगामी वित्तीय वर्ष को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते 6 मार्च को प्रदेश का बजट पेश किया था। बजट पारित होने के साथ ही सरकार को आगामी वर्ष में राज्य की संचित निधियों से 49130 करोड़ रुपए की रकम खर्च करने का अधिकार मिलेगा।

जनहित में लिया गया निर्णय : मुकेश अग्निहोत्री

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्रिहोत्री ने भी अपने फेसबुक पर बजट सत्र को सोमवार को 11 बजे आरंभ होने की बात कही। उन्होंने पोस्ट की है कि सदन की कार्यवाही एक घंटे तक चलेगी, इस दौरान बजट पास किया जाएगा, जिसके बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ फोन पर हुई बातचीत में यह सहमति बनी है। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के चलते जनहित में यह निर्णय लिया गया है।

ये है बजट में प्रावधान

प्रदेश के आगामी वित्त वर्ष के बजट में शिक्षा पर 8352 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य पर 2948 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास पर 1965 करोड़ रुपए, कृषि एवं बागवानी पर 1474 करोड़ रपए खर्च करने का प्रावधान है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के लिए 4422 करोड़ रुपए, पेयजल व स्वच्छता के लिए 2457 करोड़ रुपए, सामाजिक सेवा क्षेत्र पर 1474 करोड़ रुपए, ब्याज व कर्ज के भुगतान के लिए 8353 करोड़ रुपए, आवास क्षेत्र के लिए 806 करोड़ रुपए, उपदानों के लिए 983 करोड़ रुपए तथा पर्यटन व परिवहन सेवाओं के लिए 2540 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है।

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