ग्लोबल इन्वैस्टर मीट से पहले निवेश को लेकर भाजापा-कांग्रेस आमने-सामने

Edited By Vijay, Updated: 01 Aug, 2019 10:43 PM

global investor meet

धर्मशाला में नवम्बर माह में आयोजित की जाने वाली ग्लोबल इन्वैस्टर मीट से पहले प्रदेश में निवेश को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी कांग्रेस ने एक बार फिर धारा-118 के मामले को उठाते हुए हिमाचल प्रदेश की बहुमूल्य जमीनों को कौड़ियों के भाव देश-विदेश के...

शिमला: धर्मशाला में नवम्बर माह में आयोजित की जाने वाली ग्लोबल इन्वैस्टर मीट से पहले प्रदेश में निवेश को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी कांग्रेस ने एक बार फिर धारा-118 के मामले को उठाते हुए हिमाचल प्रदेश की बहुमूल्य जमीनों को कौड़ियों के भाव देश-विदेश के धन्नासेठों को बेचने के प्रयास करने का आरोप लगाया है, साथ ही स्पष्ट किया है कि धारा-118 में कांग्रेस बंदरबांट नहीं होने देगी। इसके विपरीत प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि जो सत्ता में रहते हुए प्रदेश के लिए निवेश नहीं ला पाए, वे अब अपनी खामियों पर पर्दा डालने के लिए आधारहीन बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह पक्ष-विपक्ष की तरफ से आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति शुरू होने से यह स्पष्ट हो गया है कि विधानसभा के मानसून सत्र में भी इसको लेकर खूब हंगामा हो सकता है।

सरकार ने अब तक कितने मामलों में धारा-118 की छूट दी : राठौर

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि विपक्ष प्रदेश में उद्योगों के नाम पर धारा-118 की आड़ में होने वाली बंदरबांट पर पूरी नजर रखे हुए है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की कि नए उद्योगों को कोई भी सरकारी या निजी जमीन उपलब्ध करवाने से पहले लोगों से उनकी पूरी सहमति लें। इसके अलावा सरकार यह भी सार्वजनिक करे कि अब तक कितने मामलों में धारा-118 की छूट दी गई है।

भाजपा उपाध्यक्ष ने नकारे हिमाचल फॉर सेल के आरोप

वहीं हिमाचल प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने कांग्रेस की तरफ से हिमाचल फॉर सेल के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता सत्ता में रहते हुए प्रदेश के लिए निवेश नहीं ला पाए और अब जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार को सहयोग देने की बजाय हल्ला मचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस सरकार ने प्रदेश का औद्योगिक पैकेज रोका, उससे प्रदेश के हितों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसी तरह कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को 48,000 करोड़ रुपए के कर्ज तले डुबोया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ग्लोबल इन्वैस्टर मीट से पहलेे ही 253 एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करके 29,000 करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता साफ कर चुकी है, जिससे 60,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी झूठी : विक्रम सिंह

उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्रिहोत्री के अलावा अन्य कांग्रेस नेता प्रदेश में निवेश की प्रक्रिया को बाधित करना चाहते हैं। इसके लिए कांग्रेस नेता आए दिन बौखलाहट में बेबुनियादी, झूठी और भ्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्लोबल इन्वैस्टर मीट के लिए 85,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है जिसे प्राप्त कर लिया जाएगा।

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