बिना बिल आभूषणों की सप्लाई करने वाले 2 सप्लायर पकड़े, 1 लाख रुपए जुर्माना वसूला

Edited By Vijay, Updated: 19 Sep, 2019 10:34 PM

excise department action on jewellery supplier

आबकारी एवं कराधान विभाग ने बड़सर उपमंडल के बिझड़ी क्षेत्र में बिना बिल सोने व चांदी के आभूषणों की सप्लाई करने वाले 2 सप्लायरों को पकड़कर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उक्त सप्लायर पंजाब राज्य से संबंधित हैं, जो प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सोने व...

बड़सर: आबकारी एवं कराधान विभाग ने बड़सर उपमंडल के बिझड़ी क्षेत्र में बिना बिल सोने व चांदी के आभूषणों की सप्लाई करने वाले 2 सप्लायरों को पकड़कर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उक्त सप्लायर पंजाब राज्य से संबंधित हैं, जो प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सोने व चांदी के आभूषण सप्लाई करते हैं। उक्त सप्लायरों के पास बरामद आभूषणों से संबंधित जरूरी कागजात व बिल नहीं थे, जिस पर आभूषणों के मूल्यों के आधार पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया।

विभाग की टीम ने सूचना के आधार पर की कार्रवाई

मिली जानकारी के मुताबिक राज्य कर व आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त हमीरपुर डॉ वीरेंद्र दत्त शर्मा अपनी टीम सहित उपमंडल के विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान सूचना के आधार पर डॉ वीरेंद्र दत्त शर्मा ने अपने टीम सदस्यों मध्य प्रवर्तन क्षेत्र ऊना के निरीक्षक प्रशांत कुमार, हमीरपुर के निरीक्षक संजीव शर्मा व ईश्वर दास गुप्ता के साथ घेराबंदी करके बिझड़ी में लाखों के आभूषणों के साथ उक्त व्यापारियों को पकड़ा जो बिना बिल लाखों के सोने-चांदी के आभूषण क्षेत्र में सप्लाई कर रहे थे। टीम ने व्यापारियों से आभूषणों से संबंधित बिल दिखाने को कहा तो व्यापारी न तो इनसे संबंधित बिल पेश कर पाए और न ही लाखों के आभूषणों से संबंधित संतोषजनक जवाब दे पाए, जिस पर कार्रवाई करते हुए इन्हें 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

ई-वे बिल की छूट से बढ़ रहा अवैध कारोबार

उल्लेखनीय है कि जीएसटी के नियमों के मुताबिक सोने-चांदी, बहुमूल्य धातुओं व कीमती नगों इत्यादि पर ई-वे बिल नहीं भरना पड़ता, जिसका फायदा उठाकर अवैध कारोबार करने वाले व्यापारी प्रदेश में बिना बिल लाखों का कारोबार कर लेते हैं। विभाग की पकड़ में आने पर उक्त व्यापारी जुर्माना भर देते हैं, लेकिन पकड़ में न आने पर उक्त व्यापारी लाखों का कारोबार बिना बिल अवैध तौर पर करके जीएसटी की चोरी करके सरकार को राजस्व का चूना लगाने में आसानी से सफल हो जाते हैं।

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