Edited By Vijay, Updated: 02 Mar, 2024 08:54 PM
लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले राज्य सरकार ने करीब 1.97 लाख कर्मचारियों व अधिकारियों, न्यायिक सेवा अधिकारियों व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों के तहत वेतन पा रहे शिक्षकों को 4 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) देने की घोषणा की है।
शिमला (कुलदीप): लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले राज्य सरकार ने करीब 1.97 लाख कर्मचारियों व अधिकारियों, न्यायिक सेवा अधिकारियों व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों के तहत वेतन पा रहे शिक्षकों को 4 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) देने की घोषणा की है। कर्मचारियों को 4 फीसदी डीए की यह किस्त जुलाई, 2022 से देय थी। कर्मचारियों को मई माह में देय अप्रैल के वेतन के साथ 4 फीसदी डीए की किस्त का नकद भुगतान होगा लेकिन जुलाई, 2022 से मार्च, 2024 तक के डीए के बकाया के लिए उनको अभी इंतजार करना होगा। सरकार की तरफ से 4 फीसदी डीए देने के साथ हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिलने वाली डीए की राशि 38 फीसदी हो गई है। कर्मचारियों के बाद पैंशनर्ज को डीए के भुगतान की अधिसूचना वित्त विभाग अलग से जारी करेगा। सरकार की तरफ से 4 फीसदी डीए देने से सालाना 580 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
अधिसूचना के अनुसार अप्रैल महीने के वेतन में इस किस्त की राशि कर्मचारियों को मई महीने में मिलेगी। यानी सरकार ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के डर से इस बारे अधिसूचना को जारी कर दिया है, अन्यथा बाद में चुनाव आयोग से इसकी मंजूरी लेनी पड़नी थी। डीए भुगतान के आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि जुलाई 2022 से जो डीए का एरियर कर्मचारियों व पैंशनर्ज को मिलना है, वह अभी नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर भी वित्त विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। इससे पहले सरकारें एरियर की राशि को जीपीएफ खाते में डाल देती थीं। अब कर्मचारियों व पैंशनर्ज की महंगाई भत्ते की दो किस्तें शेष रह गई हैं। इसमें जनवरी, 2023 और जुलाई, 2023 की किस्त शामिल हैं। इसके बाद अभी केंद्र सरकार ने जनवरी, 2024 की महंगाई भत्ते की किस्त केंद्रीय कर्मचारियों को घोषित नहीं की है, अन्यथा वह किस्त भी यहां देय होती।
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