पढ़े ही नहीं जा रहे बिजली बिल, उपभोक्ताओं ने लगाए आरोप

Edited By Ekta, Updated: 20 Aug, 2018 01:10 PM

electricity bill not being read

बिजली के बिलों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले विद्युत विभाग पर उपभोक्ताओं ने अब अदृश्य बिल देने के आरोप लगाए हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि कई बार भारी-भरकम बिजली के बिल थमा दिए जाते थे लेकिन अब उपभोक्ता दूसरी समस्या से जूझ रहे हैं। उपभोक्ताओं का...

घुमारवीं (कुलवंत): बिजली के बिलों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले विद्युत विभाग पर उपभोक्ताओं ने अब अदृश्य बिल देने के आरोप लगाए हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि कई बार भारी-भरकम बिजली के बिल थमा दिए जाते थे लेकिन अब उपभोक्ता दूसरी समस्या से जूझ रहे हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिजली के बिल जो उन्हें दिए जा रहे हैं उनके प्रिंट पढ़ने योग्य नहीं हैं। घुमारवीं शहर के बिजली उपभोक्ता प्रकाश मेहता व अधिवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि उन्हें जो बिल विभाग द्वारा दिए गए हैं उनके ऊपर अंकित कोई भी चीज पढ़ने योग्य नहीं है। उपभोक्ताओं का कहना है कि इन बिलों से यह भी पता नहीं चल पा रहा है कि ये बिल किस मीटर नंबर के हैं। 

बिल कितने रुपए का है तथा उसे अदा करने की अंतिम तारीख कौन-सी है। अधिवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि एक बिल उन्हें दिया गया है तथा 2 बिल प्रकाश मेहता के हैं। उन्होंने बताया कि एक बिल प्रकाश मेहता के रिहायशी मकान का है तथा दूसरा बिल दुकान का है लेकिन यह पता नहीं चल पा रहा है कि वास्तव में ये बिल उन्हीं के बिजली के मीटरों के हैं या अन्य मीटरों के हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि इस क्षेत्र में इसी प्रकार के बिल उन्हें थमाए जा रहे हैं। बिलों को देखकर कुछ पता नहीं चल पा रहा है। न ही बिल की राशि और न ही तारीख का पता चल पा रहा है। 

उपभोक्ताओं ने विभाग से मांग की है कि बिल काटने वाली मशीनों को तुरंत सही करवाया जाए ताकि लोगों को सही जानकारी बिजली के बिलों के बारे में प्राप्त हो सके। 
इस संदर्भ में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता देशराज शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की मांग जायज हो सकती है। उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों को काटने का दायित्व एक कंपनी को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि वह आज ही कंपनी के अधिकारियों को निर्देश जारी करेंगे कि वे बिजली के बिल काटने वाली मशीनों को तुरंत ठीक करवाएं ताकि विभाग के उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की शिकायत विभाग से न हो।

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