पौंग में खेती करने को मंजूरी देने की संभावनाओं की होगी तलाश : जयराम ठाकुर

धर्मशाला, (निप्पी): सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पौंग बांध में खेती करने की मंजूरी देने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। यह आश्वासन सीएम जयराम ठाकुर ने पौंग बांध विस्थापितों के प्रतिनिधिमंडल को दिया। पौंग बांध विस्थापित पूर्व सांसद राजन सुशांत की अगुवाई में मांगों को लेकर सीएम जयराम ठाकुर से मिलने विधानसभा परिसर तपोवन पहुंचे। पौंग बांध विस्थापित नारेबाजी करते हुए विधानसभा पहुंचे। गेट पर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पूर्व मंत्री राजन सुशांत की पुलिस कर्मियों के साथ हल्की बहसबाजी भी हो गई। इसके बाद राजन सुशांत की अगुवाई में पौंग बांध विस्थापित सीएम जयराम ठाकुर से मिले और अपनी बात रखी।

पौंग बांध विस्थापित 35 साल से खेती कर रहे हैं

मांगों को लेकर ज्ञापन सीएम जयराम ठाकुर को सौंपा। पौंग बांध विस्थापितों ने पौंग में खेती न करने के आदेशों में हस्तक्षेप करने की मांग की। पूर्व सांसद राजन सुशांत ने सीएम जयराम ठाकुर को बताया कि पौंग बांध विस्थापित 35 साल से खेती कर रहे हैं। अब वाइल्ड लाइफ विभाग ने नोटिस दे दिया है और खेती न करने के आदेश दिए हैं। सुशांत ने कहा कि राजनीतिक पहुंच रखने वाली चार लोग अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं और खेती न करने देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके नाम जल्द में उजागर करेंगे। पौंग बांध विस्थापितों ने कहा कि अगर मांगों पर गौर नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन होगा।

पौंग बांध के निर्माण के लिए अपनी उपजाऊ भूमि प्रदान की है

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार पौंग बांध विस्थापितों के समुचित पुनर्वास को सुनिश्चित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के प्रयास हैं कि शीघ्र ही इस मामले का स्थायी समाधान हो। वह आज धर्मशाला में पूर्व राजस्व मंत्री डा. राजन सुशान्त की अध्यक्षता में उनसे मिलने आए एक प्रतिनिधिमंडल को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पौंग बांध विस्थापितों का मामला उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री से उठाया है और उनसे आग्रह किया है कि हिमाचल के इन विस्थापितों का पुनर्वास किया जाए, जिन्होंने पौंग बांध के निर्माण के लिए अपनी उपजाऊ भूमि प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सितम्बर माह में चंडीगढ़ में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद (एनजेडसी) की बैठक में भी इस मामले को उठाया था।