Edited By Ekta, Updated: 26 Jun, 2018 11:19 AM
राज्य के हजारों ग्रामीण रूटों पर चलने वाली एच.आर.टी.सी. बसों का संचालन उन्हें फिटनैस सर्टीफिकेट मिलने के बाद ही किया जाए। निगम के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर यह मामला उठाया है। बसों की फिटनैस यदि सही नहीं है तो ऐसे में बसों में यात्रा करने...
शिमला (जय): राज्य के हजारों ग्रामीण रूटों पर चलने वाली एच.आर.टी.सी. बसों का संचालन उन्हें फिटनैस सर्टीफिकेट मिलने के बाद ही किया जाए। निगम के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर यह मामला उठाया है। बसों की फिटनैस यदि सही नहीं है तो ऐसे में बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी सुरक्षित परिवहन सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा। निगम की ड्राइवर यूनियन के सदस्यों ने सोमवार को मुख्यमंत्री से मिलकर यह मामला उठाया है। हालांकि निगम प्रबंधन यह दावा करता रहा है कि बसों को फिटनैस सर्टीफिकेट जारी होने के बाद ही उन्हें अपने रूटों पर भेजा जाता है लेकिन निगम अधिकारियों के खिलाफ बोलने वाले कर्मचारियों को इसके परिणाम भी भुगतने पड़े हैं, ऐसे में अब मामले पर उचित निर्णय लेने का आग्रह निगम कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से किया है।
इसके साथ ही निगम कर्मचारियों के हजारों साप्ताहिक अवकाश को कैरी फॉरवर्ड करने वाले मामले पर अभी तक नई सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। निगम कर्मचारियों के सैंकड़ो अवकाश अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। पूर्व निगम के निदेशक ने इन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया था लेकिन भाजपा सरकार ने निगम कर्मचारियों से सरकार आते ही इस निर्णय को वापस लेने का वायदा किया था जोकि अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके साथ ही यूनियन ने कर्मचारियों को एक वर्ष से लंबित नाइट ओवरटाइम को समय से जारी करने की मुख्यमंत्री से मांग उठाई है।
‘निगम कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं होगा’
सोमवार सुबह मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मुलाकात के दौरान निगम कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम के सभी कर्मचारी सरकार की रीढ़ हैं और ऐसे में कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों को समय पर उनकी मांगों को पूरा करने को लेकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
