कांग्रेस बोली-स्ट्रांग रूम खोलने वाले अधिकारी पर दर्ज हो आपराधिक मामला

Edited By Vijay, Updated: 13 Mar, 2019 05:35 PM

congress said criminal case lodged with officer who opened a strong room

निर्वाचन आयोग द्वारा चौपाल के एस.डी.एम. को बदलने के बाद कांग्रेस राज्य की भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव रजनीश किमटा ने कहा कि अधिकारी ने बिना किसी इजाजत के ई.वी.एम. वाले स्ट्रांग रूम को खोलने से कई सवाल पैदा किए हैं।...

शिमला (योगराज): निर्वाचन आयोग द्वारा चौपाल के एस.डी.एम. को बदलने के बाद कांग्रेस राज्य की भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव रजनीश किमटा ने कहा कि अधिकारी ने बिना किसी इजाजत के ई.वी.एम. वाले स्ट्रांग रूम को खोलने से कई सवाल पैदा किए हैं। एस.डी.एम. को बदलकर दूसरे स्थान पर बिठाना कोई सजा नहीं है बल्कि अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि किसके इशारे पर उन्होंने यह कदम उठाया था। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। केवल मात्र तबादला करने मामला बंद नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने यह कार्रवाई 5 माह बाद तब की जब आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी। कांग्रेस जानना चाह रही कि आज तक मामला क्यों दबा रहा। इसके पीछे कौन थे, जिनके कारण कार्रवाई नहीं हुई।

ई.वी.एम. की सुरक्षा पुलिस से हटाकर सेना के हवाले की जाए

उन्होंने कहा कि उन्हें अंदेशा है कि सरकार के इशारे पर यह सब किया गया है और ऐसे में निर्वाचन आयोग को उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लेना चाहिए और फिर इसका खुलासा होगा कि इसके पीछे कौन हैं। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर पार्टी ने निर्वाचन आयोग में शिकायत दी है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ई.वी.एम. से कथित छेड़छाड़ का चौपाल में खुलासा हुआ है और हो सकता है कि ऐसा कई और हलकों में भी हुआ हो, ऐसे में उनकी मांग है कि ई.वी.एम. की सुरक्षा राज्य पुलिस से हटाकर सेना के हवाले की जाए क्योंकि सरकार के इशारे पर अधिकारी ऐसे काम कर रहे हैं, जिससे उनकी निष्पक्षता सवालों के घेरे में है।

डॉ. राजीव बिंदल पर भी कार्रवाई करे चुनाव आयोग

उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष पार्टी से ऊपर होते हैं और उन्हें इस पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए लेकिन वे फिर भी बैठक में गए हैं और इसे देखते हुए चुनाव आयोग को उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने राज्य में वितरित किए गए डस्टबिन पर लगे सांसदों और विधायकों के नामों को हटाने की मांग की।

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