Edited By Vijay, Updated: 18 Jan, 2019 11:04 PM
शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों के साथ प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गईं विभिन्न योजनाओं की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि उनके द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए की गईं सभी...
शिमला (पंकज राक्टा): शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों के साथ प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गईं विभिन्न योजनाओं की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि उनके द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए की गईं सभी घोषणाओं को आगामी 20 फरवरी तक पूरा किया जाना चाहिए ताकि विकास का लाभ लक्षित व जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके विभागों से संबंधित बजट में घोषित नई योजनाओं को वह अपने अधीन लें और निर्धारित समय के भीतर कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने स्वास्थ्य व शिक्षा विभागों की कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में धीमी गति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रक्रियाओं में तेजी लाने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने अफसरों को दो टूक कहा कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
2018-19 के बजट में 30 नई योजनाओं व अनेक पहलों की हुई घोषणा
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018-19 के बजट में 30 नई योजनाओं व अनेक पहलों की घोषणा की थी। हालांकि कुछ विभागों ने इन योजनाओं के कार्यान्वयन में बेहतर प्रगति की है लेकिन वांछित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयासों में और तेजी लाने की आवश्यकता है। आम बजट के लिए सुझाव आमंत्रित करते हुए उन्होंने इसके लिए आम जनमानस विशेषकर अधिकारियों से अपने बहुमूल्य सुझाव देने का आग्रह किया ताकि बजट को कल्याणकारी बनाया जा सके।
विद्यार्थियों की सुरक्षा हो सुनिश्चित
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में ढील को गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा। उन्होंने एफ .आर.ए. मामलों का शीघ्र निपटारा करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि 330 मामले अंतिम चरण में हैं। सी.एम. ने लोक निर्माण, परिवहन तथा पुलिस विभाग को सड़कों पर ब्लैक स्पॉट ङ्क्षचन्हित करने तथा दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने परिवहन विभाग को विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निजी स्कूल बसें चलाने के संबंध में विभिन्न दिशा-निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
साहसिक जलक्रीड़ा हब होंगे विकसित
उन्होंने कहा कि नई राहें-नई मंजिलें योजना के अंतर्गत प्रदेश के अनछुए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 50 करोड़ रु पए का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि लारजी बांध, पौंग बांध तथा कोल बांध में सेलिंग, कैनोइंग, रोइंग, नौकायन, जैटीज निर्माण तथा तीव्र नौकायन इत्यादि साहसिक जलक्रीड़ा हब के रूप में विकसित किए जाएंगे। बैठक में सी.एम. के विशेष सचिव डी.सी. राणा ने घोषणाओं पर प्रगति को लेकर प्रस्तुति दी। मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, अतिरिक्त प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।