सरकार ने बसाए 22 हजार आपदा प्रभावित परिवार, भाजपा बताए अपना योगदान : सुक्खू

शिमला (हैडली): प्रदेश सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से प्राकृतिक आपदा प्रभावित 22 हजार से अधिक परिवारों को बसाने का कार्य किया है। राज्य सरकार ने इस कार्य को बिना केंद्र सरकार की सहायता के किया है, जिसमें आपदा प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास कार्य के लिए 4500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज को जारी किया गया है। ऐसे हालात में भाजपा को भी हिमाचल प्रदेश की जनता के प्रति अपने योगदान को बताना चाहिए। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जारी बयान में कही। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल भाजपा नेता केंद्रीय मदद मिलने में लगातार अड़ंगे लगाते रहे, जिसके चलते केंद्र से कोई भी विशेष पैकेज नहीं मिल पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस समय बागियों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। उनको महंगे फाइव स्टार होटलों में ठहराने के अलावा हैलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन की सैर करवाई जा रही है। इसके अलावा उनकी सुरक्षा पर भारी-भरकम राशि को खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह साधारण परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। ऐसे में वह आम आदमी के दर्द को अच्छी तरह समझते हैं।

भाजपा नेताओं का हिमाचल विरोधी चेहरा
सीएम ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं का हिमाचल विरोधी चेहरा है, जिसका प्रदेश की जनता जवाब मांग रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जब प्रदेश पर आई प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने व विशेष राहत पैकेज देने का प्रस्ताव लाया गया तो उस समय भाजपा नेताओं ने 3 दिन तक चर्चा के दौरान बड़ी-बड़ी बातें तो कीं लेकिन वोटिंग के समय प्रदेश के लोगों के साथ खड़े नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग कभी हिमाचल के हितैषी नहीं हो सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सिर्फ राजनीति करती है जबकि कांग्रेस सेवाभाव के साथ कार्य करने में विश्वास रखती है।

आपदा प्रभावितों के लिए सरकार ने नियम बदले
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों को मदद प्रदान करने के लिए नियमों में बदलाव किया। इसके तहत घर के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर सहायता राशि को 1.30 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे घरों के लिए सहायता राशि को 6 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए, दुकान या ढाबे के नुक्सान पर सहायता राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए और गऊशालाओं को नुक्सान होने पर सहायता राशि को 3 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया है। इसके अलावा आपदा प्रभावितों को किराए के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हजार रुपए और शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपए प्रतिमाह प्रदान किए। इसी तरह प्रभावित परिवारों को सरकारी दरों पर नि:शुल्क राशन, बिजली, पानी व गैस के कनैक्शन और सरकारी दरों पर सीमैंट उपलब्ध करवाया।
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