हिमाचल के 60 शहरी स्थानीय निकाय में शुरू होगी ई-गवर्नैंस सेवाएं : मुख्यमंत्री

उपयोग प्लेटफार्म शहरी स्थानीय निकायों की ई-सेवाओं में लाएगा क्रांति
शिमला (राजेश): हिमाचल प्रदेश के सभी 60 शहरी स्थानीय निकायों में ई-गवर्नैंस सेवाएं शुरू होंगी। ये जानकारी रविवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बात में दी। उन्होंने कहा कि सरकार शहरी स्थानीय निकायों में ई-गवर्नैंस सेवाएं शुरू कर रही है। इस पहल का उद्देश्य वृहद राज्य-व्यापी सेवा वितरण अधोसंरचना के माध्यम से एकीकृत व पूर्ण समाधान प्रदान करके नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत अर्बन प्लेटफार्म फॉर डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन गवर्नैंस उपयोग प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह प्लेटफार्म प्रदेशवासियों के लिए एकीकृत पोर्टल प्रदान करके शहरी सेवाओं को डिजिटल बनाने और बदलने के लिए तैयार किया गया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को शहरी सेवाओं की सरल उपलब्धता, स्वचालित स्थिति अपडेट और शहर के अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित होगा, जबकि शहरी स्थानीय निकाय उत्पादकता में वृद्धि, सेवाओं की बेहतर समयबद्ध डिलीवरी, बेहतर राजस्व सृजन और डेटा-संचालित निष्पादन करेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार को योजना और नीतियां बनाने परियोजना लक्ष्यों के आधार पर निधि वितरण में तेजी लाने और विभिन्न शहरों के बीच नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में वास्तविक डेटा से लाभप्रद सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि ई-गवर्नैंस सेवाओं के कार्यान्वयन से राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा, जिससे नगरपालिका प्रशासन सरल अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनेगा।
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