अमृत योजना पर नप उपाध्यक्ष व पूर्व अध्यक्ष आमने-सामने

Edited By Vijay, Updated: 10 May, 2019 10:54 PM

city council vice president and former president face to face on amrut yojna

नगर परिषद कुल्लू में अमृत योजना के लिए विकास कार्यों पर मौजूदा उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत और पूर्व अध्यक्ष ऋषभ कालिया आमने-सामने आ गए हैं। अमृत योजना के तहत कुल्लू जिला में 66 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति मिल गई है और अमृत योजना के तहत नगर परिषद...

कुल्लू (दिलीप): नगर परिषद कुल्लू में अमृत योजना के लिए विकास कार्यों पर मौजूदा उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत और पूर्व अध्यक्ष ऋषभ कालिया आमने-सामने आ गए हैं। अमृत योजना के तहत कुल्लू जिला में 66 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति मिल गई है और अमृत योजना के तहत नगर परिषद कुल्लू में 33 करोड़ रुपए के बजट के कार्यों के टैंडर अवार्ड किए गए हैं लेकिन अमृत योजना के तहत भारत सरकार से स्पैशल इन्सैंटिव के लिए नगर परिषद कुल्लू के मौजूदा कार्यकारिणी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर पूर्व अध्यक्ष ऋषभ कालिया ने आरोप लगाए हैं कि नगर परिषद कुल्लू ने पिछले 2 वर्षों में भारत सरकार द्वारा स्पैशल इन्सैंटिव के लिए 58 मदों का प्रारूप भारत सरकार को नहीं भेजा, जिससे नगर परिषद के हजारों लोगों को करोड़ रुपए की राशि का फायदा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इसके लिए नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिम्मेदार हैं। इसके चलते नगर परिषद कुल्लू के विकास कार्यों का करोड़ों रुपए का बजट न मिलने से नगर परिषद की नालायकी से आम जनता के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है।

क्या कहते हैं नगर परिषद के उपाध्यक्ष

नगर परिषद उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने बताया कि अमृत योजना के तहत 66 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति मिली है, जिनमें से 33 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के टैंडर अवार्ड किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए प्रारूप भारत सरकार को भेजा है, जिसमें एक करोड़ रुपए की पार्किंग हनुमानी बाग में बननी है। इसके बाद देहरादून कार्यालय में फाइल एन.ओ.सी. के लिए भेजी है और इसके अलावा लोअर ढालपुर वार्ड नं.-6 में पार्क, पार्किंग और वार्ड नं.-7 में पार्क, पार्किंग व गांधीनगर में पार्क व पार्किंग बनाने के लिए प्रपोजल भेजी है।

क्या कहते हैं पूर्व अध्यक्ष

पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि भारत सरकार की अमृत योजना के तहत नगर परिषद कुल्लू को समस्त बजट का 10 प्रतिशत बजट स्पैशल इन्सैंटिव नगर परिषद और यू.एल.बी. मिनिस्ट्री अर्बन डिवैल्पमैंट को मिलना था, जिसके लिए 58 रीफार्म भरने थे और ई-गवर्नैंस भी इसमें शामिल था। भारत सरकार को नगर परिषद कुल्लू व मिनिस्ट्री को यह 59 मदों का प्रारूप भरकर भेजना था लेकिन पिछले 3 वर्षों में नगर परिषद कुल्लू कोई भी प्रारूप भारत सरकार को नहीं भेज पाई, जिससे भारत सरकार की तरफ  से 10 प्रतिशत का स्पैशल इन्सैंटिव नहीं मिला और कुल्लू नगर परिषद की जनता को इसका फायदा नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के तहत जिस ढीली गति से कार्य चल रहा है, उससे लगता है कि मार्च 2020 तक यह कार्य पूरा नहीं होगा जिससे विकास कार्य अधूरा रहेगा।

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