केंद्रीय वि.वि. को सौंपी एन.ई.पी. के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी

Edited By prashant sharma, Updated: 02 Dec, 2021 10:39 AM

central university nep handed over to responsibility for implementation of

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के देश में सफल क्रियान्यवन को लेकर देश को 3 जोन और 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसी संबंध में बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी राज्यों के सचिव और विश्वविद्यालयों के कुलपति...

धर्मशाला (ब्यूरो) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति के देश में सफल क्रियान्यवन को लेकर देश को 3 जोन और 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसी संबंध में बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी राज्यों के सचिव और विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हुए। इसमें केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश को जोन 3 के तहत रीजन 3 के तहत शामिल किए गए राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन संबंधी नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर जोन में तीन रीजन्स को शामिल किया गया है और रीजन में 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। पहले जोन में गुवाहटी (असम) दूसरे जोन में हैदराबाद (तेलंगाना) तीसरे जोन में गांधीनगर (गुजरात) को शामिल किया गया है। जोन 1 में शामिल तीन रीजन्स में पहले रीजन में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मेघालय, दूसरे रीजन में छतीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान को शामिल किया गया है।

तीसरे रीजन में कर्नाटक, केरल, पोंडिचेरी, लक्ष्यदीप को रखा गया है। जोन 2 में आने वाले पहले रीजन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तीसरा अंडेमान निकोबार, तमिलनाडू, दूसरे रीजन में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तीसरे रीजन में मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को रखा गया है। तीसरे जोन के रीजन 1 में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली-दमन और दीव को रखा गया है। रीजन 2 में हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली तीसरे रीजन में हिमाचल प्रदेश, उतराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल किया गया है। इसमें जोन 3 के रीजन 3 में शामिल राज्यों का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल करेंगे। बंसल ने कहा कि क्षेत्रीय समूह की बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद जोनल रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित क्षेत्रों के साथ क्षेत्रीय स्तर की बैठकें होंगी। अंत में इसके रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी।
 

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