Cabinet Meeting : विदेश से लौटने के बाद CM जयराम ने खुलकर बांटे पैसे

शिमला (योगराज): विदेशी दौरे से लौटने के बाद हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के मानदेय को 1 अप्रैल, 2019 से बढ़ाने का फैसला किया गया। निर्णय के अनुसार अब जिला परिषद अध्यक्ष को 11,000 की जगह 12,000 प्रति माह, वाइस चेयरपर्सन जिला परिषद को 7500 की बजाय 8,000, सदस्य जिला परिषद को 4500 के स्थान पर 5,000 रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार पंचायत समिति अध्यक्ष को 6500 की बजाय 7000, वाइस चेयरपर्सन को 4500 की बजाय 5,000 और पंचायत समिति के सदस्य को 4000 हजार के स्थान पर 4500 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। इसी तरह ग्राम पंचायत प्रधान और उपप्रधान के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ौतरी की गई है। वहीं पटवार सर्किल में कार्य करने वाले अंशकालीन कर्मियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। मानदेय 3 हजार से बढ़ाकर 3500 कर दिया है। पार्ट टाइम वर्कर्स के रिक्त पदों को भी भरा जाएगा।

उज्ज्वला गृहिणी सुविधा योजना के तहत मिलेगा एक अतिरिक्त मुफ्त रिफिल सिलैंडर

मंत्रिमंडल ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विलय से राज्य में शुरू की गई उज्ज्वला गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को एक अतिरिक्त मुफ्त रिफिल सिलैंडर प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की, जिससे राज्य में 2 लाख परिवारों को लाभ होगा। मंत्रिमंडल ने प्राथमिक सहायक अध्यापकों के वेतन विसंगति को दूर करते हुए प्रतिमाह 27,000 रुपए वेतमान देने का निर्णय लिया है।

अब स्कूलों में वर्दी के साथ बच्चों को मिलेंगे बैग

बैठक में ‘अटल स्कूल वर्दी योजना’ के अंतर्गत कक्षा 1, 3, 6 और 9 के विद्यार्थियों को स्कूल बैग वितरित करने के लिए इसकी खरीद एवं आपूर्ति करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बी.पी.एल. परिवारों की महिलाओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 1100 रुपए करने का निर्णय लिया।

आशा वर्करों का मानदेय बढ़ा

मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मानदेय को 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से राज्य की 7964 आशा वर्कर लाभान्वित होंगी। मंत्रिमंडल ने मंडी मध्यस्थता योजना (एम.आई.एस.) को जारी रखते हुए इसके अंतर्गत वर्ष 2019 में आम की सभी किस्मों की खरीद पर 50 पैसे प्रतिकिलो की वृद्धि करने का निर्णय लिया, जिससे कि बागवानों को उनके उत्पाद का उचित पारिश्रमिक मिल सके।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब मिलेंगे 51 हजार रुपए

मंत्रिमंडल ने ‘मुख्यमंत्री कन्यादान योजना’ के अंतर्गत निराश्रित लड़कियों/महिलाओं या उनके माता-पिता/अभिभावकों को उनकी विवाह के लिए दी जानी वाली विवाह अनुदान राशि को 40 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपए करने का निर्णय लिया। इस योजना के अंतर्गत नारी सेवा सदन/नारी निकेतन में रह रही महिलाओं को भी शामिल किया गया है। बैठक में महिला विकास निगम द्वारा स्वरोजगार उद्यम आरंभ करने के लिए 1,50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए पारिवारिक वार्षिक आय को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के तहत मिलेगी 10 हजार की छात्रवृत्ति

मंत्रिमंडल ने ‘मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना’ के अंतर्गत किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बाल देखभाल संस्थानों की मेरिट लिस्ट (छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग) में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले आठवीं, नौवीं, दसवीं, जमा एक व जमा दो की कक्षाओं के विद्यार्थियों को 10 हजार प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्णय लिया। इस योजना के अंतर्गत 10 छात्रों एवं 10 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

दुराचार, बाल उत्पीड़न पीड़ितों के लिए पुनर्वास सहायता योजना शुरू

बाल उत्पीड़न से ग्रस्त बच्चों में आत्मविश्वास व स्वाभिमान वापस लौटाने के अतिरिक्त उनके लिए वित्तीय सुरक्षा, कौशल उन्नयन, पुनर्वास और आजीविका समर्थन करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने नाबालिग बलात्कार पीड़ितों एवं बाल शोषण के लिए पुनर्वास सहायता योजना आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के तहत नाबालिग बच्चों तथा उनके परिजनों को व्यावसायिक/अनुभवी परामर्शदताओं द्वारा 6 महीने के लिए गहन परामर्श प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आजीविका समर्थन के रूप में 21 वर्ष तक की आयु तक नाबालिग पीड़ितों को 7500 रुपए मासिक वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

चम्बा व भरमौर के अस्पतालों में शुरू होगी टेली-मैडिसिन सुविधा 

बैठक में चम्बा जिला के नागरिक अस्पताल, भरमौर में मै. अपोलो अस्पताल के माध्यम से टेली-मेडिसिन सुविधा आरम्भ करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से क्षेत्र के लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकेंगी। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के सरकाघाट के अंतर्गत आने वाले भरडवाड में लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल खोलने सहित आवश्यक पदों के सृजन के निर्णय को भी स्वीकृति प्रदान की।

विभिन्न विभागों में 65 रिक्त पदों को भरने को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के पपरोला स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वैदिक महाविद्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रोफैसर के 3 पद तथा प्रवक्ता के 3 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी जिला के सरकाघाट स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर जिला के झंडूता में सिविल जज न्यायालय स्थापित करने के अतिरिक्त इनमें विभिन्न श्रेणियों के 27 पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला में लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से नियमित आधार पर विभिन्न संकायों के सहायक प्रोफैसर के 7 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

आयुर्वेद विभाग में अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे कनिष्ठ सहायक के 11 पद

मंत्रिमंडल ने आयुर्वेद विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ सहायक के 11 पद भरने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति उपयोजना विंग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से सांख्यिकी सहायक के 5 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग की नापतोल शाखा में अनुबंध आधार पर सहायक नियंत्रक के 5 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के नए स्तरोन्नत शहीद तिलकराज राजकीय उच्च विद्यालय धेवा में विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित करने एवं भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।