Edited By Vijay, Updated: 31 May, 2025 05:28 PM
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।
शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। इन फैसलों में गृह रक्षा स्वयंसेवकों की भर्ती से लेकर मेडिकल कॉलेजों की सेवा नीति में बदलाव, पंचायत सचिवों को नियमित करने और पर्यावरणीय योजनाओं की शुरूआत जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।
गृह रक्षा स्वयंसेवकों के 700 पदों को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में 700 गृह रक्षा स्वयंसेवकों की भर्ती को स्वीकृति दी। इससे राज्य में आपातकालीन सेवाओं को मजबूती मिलेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
203 पंचायत सचिवों को नियमित करने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने 31 मार्च, 2025 तक 2 साल की अनुबंध सेवाएं पूरी कर चुके जिला परिषद कैडर के 203 पंचायत सचिवों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया।
पीजी/एसएस डॉक्टरों की सेवा नीति में संशोधन
इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में सीनियर रैजीडैंसी के लिए एक वर्ष की अनिवार्य फील्ड पोस्टिंग की शर्त को हटा दिया गया है। यह संशोधन अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज, चमियाना की नीति के अनुरूप किया गया है, जिससे चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगठित बनाया जा सके।
रेरा कार्यालय अब धर्मशाला में
हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) कार्यालय को शिमला से स्थानांतरित कर धर्मशाला में स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है।
डिपोजिट रिफंड स्कीम-2025 लागू होगी पायलट आधार पर
राज्य में गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रबंधन के लिए 'डिपोजिट रिफंड स्कीम-2025' शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को उत्पाद की कीमत के साथ जमा राशि चुकानी होगी, जो उत्पाद की खाली पैकिंग वापस करने पर उन्हें लौटा दी जाएगी। योजना कांच, प्लास्टिक, एल्यूमीनियम व मल्टी-लेयर पैकिंग पर लागू होगी।
पंचायती राज संस्थाओं के लिए डि-नोवो आरक्षण रोस्टर को मंजूरी
वर्ष 2010 की तर्ज पर पंचायत सदस्यों और अध्यक्षों के लिए नए सिरे से डि-नोवो आरक्षण रोस्टर तैयार करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
वन क्षेत्रों में ड्रेजिंग की अनुमति
पर्यावरणीय संतुलन और जलधाराओं के बेहतर प्रबंधन के लिए हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम को नदियों और तालाबों से लघु खनिजों के निष्कर्षण एवं ड्रेजिंग ऑपरेशन की अनुमति प्रदान की गई।
बद्दी में स्थापित होगा नया शिक्षा खंड
सोलन जिले के रामशहर शिक्षा खंड को विभाजित कर बद्दी में नया प्रारंभिक शिक्षा खंड बनाया जाएगा। इसके लिए आवश्यक पदों का सृजन व भरने का भी निर्णय लिया गया।
कांगड़ा व हमीरपुर जिलाें में विकास खंडों का होगा पुनर्गठन
कांगड़ा जिले के सुलह, भवारना और लम्बागांव, तथा हमीरपुर जिले के भोरंज विकास खंडों को पुनर्गठित किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं और बेहतर सेवा मिल सके।
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