Jairam Cabinet ने खोला नौकरियों का पिटारा, पटवारियों के भरे जाएंगे इतने पद

शिमला (योगराज): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने शिमला और कांगड़ा के बंदोबस्त विभाग में 1195 उम्मीदवारों का चयन करके उन्हें पटवारी का प्रशिक्षण प्रदान करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ताकि अगले 5 वर्षों में पटवारियों के खाली पदों को भरा जा सके। इन उम्मीदवारों में 933 उम्मीदवार मुहाल और 262 उम्मीदवार बंदोबस्त के होंगे। इसके अलावा 17 पात्र चेनमैन भी चयनित होंगे।

सशक्तिकरण निदेशालय में स्थापति होगा ‘दिव्यांगता प्रकोष्ठ’

मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण निदेशालय में ‘दिव्यांगता प्रकोष्ठ’ स्थापित करने का निर्णय लिया और इसके लिए आवश्यक पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद द्वारा सुन्नी, कलैहली और कल्पा में चलाए जा रहे बाल आश्रमों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों को भरने का भी निर्णय लिया।

मदर टैरेसा, मातृ असहाय सम्बल योजना के तहत मिलेंगे 6000 रुपए

बैठक में मदर टैरेसा, मातृ असहाय सम्बल योजना के अंतर्गत निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को मिलने वाली वार्षिक सहायता राशि को 5000 से बढ़ाकर 6000 रुपए प्रति संतान करने का निर्णय लिया गया। यह राशि अधिकतम 2 संतानों के बेहतर पालन-पोषण के लिए दी जाती है।

मंडी के बालीचौकी में खुलेगा उपरोजगार कार्यालय

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के बालीचौकी में आवश्यक पदों के सृजन सहित एक उपरोजगार कार्यालय खोलने को भी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के पधर में नई खुली फायर पोस्ट के सुचारू कार्य के लिए विभिन्न वर्गों के 17 पदों को सृजित करने और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की तथा 2 नए वाहन उपलब्ध करवाने को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही मंडी जिला के गोहर में भी एक नया फायर सब स्टेशन खोलने को अपनी संतुति दी तथा इसके लिए विभिन्न वर्गों के 23 पदों को सृजित करने और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। इस सब स्टेशन के लिए 3 वाहन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

विशेष पुलिस अधिकारियों का मानदेय बढ़ाया

मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश के जम्मू व कश्मीर सीमा से सटे चम्बा व लाहौल-स्पीति क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय को भी 6000 से बढ़ाकर 7000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के श्रीनयनादेवी में एक ब्लॉक मैडीकल ऑफिस खोलने का निर्णय लिया तथा इस ऑफिस के लिए विभिन्न वर्गों के 15 पद सृजित करने एवं भरने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा ऊना जिला के बसदेहरा में ब्लॉक मैडीकल आफिस खोलने का भी निर्णय लिया गया, जिसके लिए 3 पद सृजित किए गए।

पांवटा अस्पताल में बढ़ी बिस्तरों की संख्या

मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से मंत्रिमंडल द्वारा सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में बिस्तरों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विभिन्न वर्गों के 73 पद सृजित करने व भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। जिला चम्बा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूणी को भी स्तरोन्नत कर 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 33 पद सृजित किए गए। वहीं बिलासपुर जिला के मारकंडा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया तथा इसके लिए विभिन्न वर्गों के 18 पदों को सृजित करने व भरने का भी स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं कांगड़ा जिला के बछवाई स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्तरोन्नत कर इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का निर्णय लिया, जिसके लिए विभिन्न वर्गों के 19 पद सृजित करने व भरने को भी अपनी मंजूरी दी।

इन अस्तपालों को पी.पी.पी. मोड पर मिलेंगी 16 स्लाइस सी.टी. स्कैन मशीनें

मंत्रिमंडल द्वारा जोनल अस्पताल मंडी, दीनदयाल उपाध्याय जोनल अस्पताल शिमला, क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू तथा सिविल अस्पताल पालमपुर में 16 स्लाइस सी.टी. स्कैन मशीनें पी.पी.पी. मोड पर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। ऐसी सुविधा सिविल अस्पताल रोहडू, रामपुर, नूरपुर, सुन्दरनगर, पांवटा साहिब और कोटखाई, जोनल अस्पताल धर्मशाला में भी उपलब्ध करवाई जाएगी, बशर्ते इन संस्थानों में 6 माह में लगातार कम से कम 500 सी.टी. स्कैन प्रति माह होने चाहिए। मंत्रिमंडल ने पर्यटकों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए कुल्लू जिला के गड़ागुसाईं स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है।

इन स्कूलों में शुरू होंगी विज्ञान व वाणिज्य कक्षाएं

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शाला, जिला बिलासपुर के स्वारघाट, टोबा, तनबोल, सूईसुराह और देयोट में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया है और जिला कांगड़ा की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देहां तथा जिला बिलासपुर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशला बहल, लखनु, छकोह और चड़ोल में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। इन संस्थानों के लिए पी.जी.टी. के 26 पद सृजित करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके आलावा मंडी जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बारा में विज्ञान कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बारा और सरोआ में वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने तथा इसके लिए पी.जी.टी. के 9 पद भरने व सृजित करने का निर्णय लिया गया है। 

स्कूल शिक्षा बोर्ड आयोजित करेगा 5वीं-8वीं कक्षा की परीक्षाएं

मंत्रिमंडल ने बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम-2019 को भी स्वीकृति प्रदान की, जिसके तहत अब 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित की जा सकेंगी, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे और परीक्षाओं का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जैसे कार्य सम्बन्धित जिलों के उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा की देख-रेख में किए जाएंगे।

शिलाई कॉलेज में शुरू होंगी इतिहास और राजनीतिक शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षाएं

मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के राजकीय डिग्री कॉलेज शिलाई में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से इतिहास और राजनीतिक शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया है। शिक्षण संस्थानों को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार करने तथा विद्यार्थियों को आपदाओं का सामना करने में सक्षम एवं जागरूक बनाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने स्कूल सुरक्षा परियोजना दिशा-निर्देशों को लागू करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना में इन्हें किया शामिल

मंत्रिमंडल ने इस वर्ष से जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए पहले से आरम्भ मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना को जारी रखने तथा इसमें अब कांटेदार तारों और चेन लिंक बाड़बंदी को भी शामिल कर लिया है, जिसके लिए 50 प्रतिशत अनुदान और कम्पोजिट फैंसिंग पर 70 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया गया। इससे पहले केवल सोलर फैंसिंग ही इस योजना में लगाई जा सकती थी।

नूतन पॉलीहाऊस परियोजना (प्रथम चरण) होगी शुरू

बैठक में पॉलीहाऊस निर्माण, सूक्ष्म सिंचाई योजना स्थापित करने तथा किसानों को प्रशिक्षण और जागरूक बनाने जैसी गतिविधियों के विस्तार के लिए कुल 78.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति के साथ मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाऊस परियोजना (प्रथम चरण) आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की।

आबकारी एवं कराधान विभाग में भरेंगे लिपिकों के 10 पद

मंत्रिमंडल ने आबकारी एवं कराधान विभाग में लिपिकों के 10 पदों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) में परिवर्तित करने तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में लिपिकों के 4 पदों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) में परिवर्तित करने तथा इन पदों को अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 21 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का भी निर्णय लिया।