Edited By Vijay, Updated: 22 Feb, 2019 11:36 PM
राज्य सरकार पर वित्त वर्ष, 2019-20 के बजट में की वित्तीय घोषणाओं का बोझ भारी पड़ता जा रहा है। इसके चलते फरवरी माह में सरकार 800 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए बाध्य हो गई है। इसके तहत 300 करोड़ रुपए का कर्ज 3 साल की अवधि तथा 500 करोड़ रुपए का कर्ज...
शिमला: राज्य सरकार पर वित्त वर्ष, 2019-20 के बजट में की वित्तीय घोषणाओं का बोझ भारी पड़ता जा रहा है। इसके चलते फरवरी माह में सरकार 800 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए बाध्य हो गई है। इसके तहत 300 करोड़ रुपए का कर्ज 3 साल की अवधि तथा 500 करोड़ रुपए का कर्ज 10 साल की अवधि के लिए एक साथ लिया जा रहा है। इस तरह 800 करोड़ रुपए का कर्ज राशि जोडऩे से अब प्रदेश पर 50,545 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। सरकार को सबसे पहले 1 जुलाई, 2018 से प्रदेश सरकार के कर्मचारियों एवं पैंशनरों को 4 फीसदी डी.ए. की किस्त अदा करनी है। इसको फरवरी माह के वेतन/पैंशन के रूप में मार्च माह में अदा किया जाना है।
