Edited By Vijay, Updated: 16 Feb, 2019 05:53 PM
हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शनिवार को पी.टी.ए. शिक्षकों को नियमित करने का मुद्दा गरमाया। सी.पी.एम. के विधायक राकेश सिंघा ने सदन में पी.टी.ए. शिक्षकों को नियमित करने को लेकर प्रश्न किया, जिस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार पी.टी.ए....
शिमला (राजीव): हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शनिवार को पी.टी.ए. शिक्षकों को नियमित करने का मुद्दा गरमाया। सी.पी.एम. के विधायक राकेश सिंघा ने सदन में पी.टी.ए. शिक्षकों को नियमित करने को लेकर प्रश्न किया, जिस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार पी.टी.ए. शिक्षकों को नियमित करना चाहती है। प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पी.टी.ए. शिक्षकों को लेकर 3 याचिकाएं विचाराधीन हैं, जिस कारण प्रदेश सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती।
पी.टी.ए. शिक्षकों की सैलरी नियमित अध्यापकों के बराबर
शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पी.टी.ए. शिक्षकों की सैलरी नियमित अध्यापकों के बराबर कर दी है। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर कुल 11,035 अध्यापक हैं, जिनमें से 4,974 पी.टी.ए. कॉन्ट्रैक्ट पर हैं जबकि 1,339 पी.टी.ए. को अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं लाया जा सका है, इसलिए इनको विशेष भत्ता दिया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि 3,417 पैट अध्यापक भी कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में 6,061 अध्यापक विभिन्न कमीशन के माध्यम से लगे हैं और अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण शब्द का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला न आ जाए।
सदन पेश किए जा रहे झूठे आंकड़े : राकेश सिंघा
वही विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि सरकारी विभागों में कर्मचारियों का बहुत बड़ा हिस्सा नियमित नहीं है। कई विभागों में आऊटसोर्स पर कर्मचारी काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में पी.टी.ए. पैट को नियमित करने को लेकर प्रश्न किया गया था और कई शिक्षक जिन्होंने शिक्षा विभाग ने सेवाओं से निकाल दिया था उन्हें दोबारा से कोर्ट ने बहाल किया है और उन्हें भी क्या अन्य शिक्षकों की तरह नियमित किया जाएगा, इसको लेकर सरकार से जवाब मांगा गया था लेकिन सरकार सही जवाब नही दे रही है। झूठे आंकड़े सदन में पेश किए जा रहे हैं।
