Himachal: 18 अगस्त से 2 सितम्बर तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र, अधिसूचना जारी

Edited By Vijay, Updated: 31 Jul, 2025 09:23 PM

assembly monsoon session

विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितम्बर तक आयोजित होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया।

शिमला (कुलदीप): विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितम्बर तक आयोजित होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने व राज्यपाल की संस्तुति के बाद विधानसभा सचिवालय की तरफ से इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सत्र के दौरान कुल 12 बैठकें होंगी, जिसमें प्रमुख रूप से प्राकृतिक आपदा की गूंज सुनाई देगी। सदन की कार्यवाही 18 अगस्त को अपराह्न 2 बजे शुरू होगी। प्रथम दिन शोकोद्गार होंगे तथा 21 व 28 अगस्त के दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किए गए हैं। सामान्यत: विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 5 से 6 बैठकें आयोजित होती रही हैं। यह पहला मौका है, जब सत्र के दौरान सदस्यों को 12 दिन तक प्रश्नों एवं चर्चा के माध्यम से अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। इस दौरान पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोंक-झोंक भी देखने को मिल सकती है।

विपक्ष यह न समझे सरकार चर्चा से भाग रही है : हर्षवर्धन
संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मानसून सत्र की अवधि को इसलिए 12 दिन निर्धारित किया गया है, ताकि प्राकृतिक आपदा सहित अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा हो सके। विपक्ष यह न समझे कि सरकार चर्चा से भाग रही है। ऐसे में चुने हुए प्रतिनिधियों की बात को सरकार गंभीरता से सुनेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अपने मुद्दों को उठाने का पूरा अवसर है।

जनहित से जुड़े सभी विषयों को सदन में उठाएंगे : सत्ती
भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि सरकार जनहित से जुड़े सभी विषयों को सदन में उठाएगी। विपक्ष प्राकृतिक आपदा को लेकर भी अपना पक्ष रखेगा और सरकार की खामियों को भी सामने लाएगा। बेहतर यह है कि सरकार इस समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए।

सदस्य अपने प्रश्न ऑनलॉइन व ऑफलाइन भेज सकते हैं : पठानिया
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही सदस्य अपने प्रश्न ऑनलाइन और ऑफलाइन विधानसभा सचिवालय भेज सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि पक्ष-विपक्ष जनहित से जुड़े विषयों को सदन में प्रमुखता से उठाएंगे।

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