जयराम का ऐलान: साल में 2 बार होंगी वार्षिक योजना बैठकें (Video)

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायकों द्वारा दी गई प्राथमिकताओं की प्रगति की समीक्षा के लिए वार्षिक योजना बैठकें अब वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि सभी विकासात्मक परियोजनाएं निश्चित समय सीमा के भीतर पूरी की जाएं। इसके अलावा निर्माणाधीन परियोजनाओं की समय पर स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री दोपहर बाद मंडी, बिलासपुर तथा कुल्लू जिलों के विधायकों के साथ वर्ष 2018-19 के बजट में उनकी प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़कों की कमजोर गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों तथा अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी क्योंकि सड़कों की मैटलिंग तथा टारिंग कार्य में अनियमितताओं के संबंध में राज्य के लगभग सभी भागों से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।


मंडी 
हीरा लाल : करसोग के विधायक हीरा लाल ने विधानसभा क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने तथा विभिन्न धार्मिक स्थानों में और अधिक सुविधाएं प्रदान करने का 
आग्रह किया।  

राकेश जम्वाल : सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने बी.बी.एम.बी. परियोजना से सरप्लस भूमि वापस लेने तथा इसे अन्य कार्यालयों की स्थापना व आम जनमानस की सुविधा के लिए प्रयुक्त करने का मामला उठाया। 

विनोद कुमार : नाचन के विधायक विनोद कुमार ने निर्वाचन क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों के विकास के लिए विशेष परियोजना लाने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। 

जवाहर ठाकुर : द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर ने निर्माणाधीन सिंचाई, जलापूॢत तथा अन्य योजनाओं के शीघ्र निर्माण की मांग की ताकि लोगों को लाभान्वित किया जा सके। 

प्रकाश राणा : जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा ने उनके विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य तथा शिक्षण सुविधाओं की दयनीय स्थिति पर चिंता जाहिर की तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लडभड़़ोल में चिकित्सकों की तैनाती तथा अध्यापकों के खाली पदों को भरने का आग्रह किया। 

इंद्र सिंह : बल्ह के विधायक इंद्र सिंह ने उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिए पेयजल तथा सिंचाई योजनाएं शुरू करने, नए खोले गए शिक्षण संस्थानों के लिए भवनों का निर्माण तथा अवैध खनन में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। 

इंद्र सिंह : सरकाघाट के विधायक कर्नल इंद्र सिंह ने युद्धस्तर पर पेयजल आपूॢत योजनाओं का निर्माण कार्य पूरा करने, सीर खड्ड के तटीकरण तथा पम्प आप्रेटरों व फिटरों के रिक्त पदों को भरने के लिए आग्रह किया। उन्होंने सरकाघाट अस्पताल में सी.टी. स्कैन मशीन, चिकित्सकों व शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों को भरने का आग्रह किया। 

हिमाचल में सी प्लेन चलाने पर होगा विचार
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार विकास कार्यों विशेषकर सड़क परियोजनाओं के लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत दी जाने वाली स्वीकृति की शक्तियों को मौजूदा 1 हैक्टेयर से 5 हैक्टेयर तक बढ़ाने के लिए मामला केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से उठाएगी क्योंकि अधिकांश सड़क परियोजनाएं वन संरक्षण अधिनियम की जटिलताओं के कारण लटकी रहती हैं। विधायक प्राथमिकताओं के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में हवाई कनैक्टीविटी तथा सड़क नैटवर्क को बढ़ावा देने पर बल दिया और प्रधानमंत्री द्वारा क्षेत्रीय कनैक्टीविटी योजना चरण-1 व चरण-2 उड़े देश का आम नागरिक उड़ान का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में समुद्री विमानों (सी. प्लेन) के परिचालन का मुद्दा भी केंद्र सरकार से उठाया गया है। 

उन्होंने कहा कि इसके लिए पौंग डैम, कोल डैम और बिलासपुर स्थित गोबिंदसागर में संभावनाओं को तलाश जा रहा है। राज्य में रेल विस्तार पर भी सरकार ध्यान दे रही है और इसके लिए केंद्र सरकार से करीब 400 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्थायी विकास लक्ष्यों की रूपरेखा और वर्ष 2022 तक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार अनुत्पादक व्यय को कम करने के उपायों के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रयास करेगी और राज्य की आर्थिकदशा को सुधारने की कोशिश करेगी। उन्होंने शिक्षा में गुणात्मक सुधार तथा रोजगार व स्वरोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के उपायों पर भी बल दिया। उन्होंने जैविक प्राकृतिक खेती की आवश्यकता पर बल दिया। 

विधायकों ने विकास कार्य के लिए मांगा अतिरिक्त धन
बैठक में कुछ विधायकों ने विकास कार्य के लिए अतिरिक्त धन मांगा तो कुछ ने विधायक निधि बढ़ाने के साथ नए संस्थान खोलने का मामला भी उठाया। 

सोलन 
लखविंद्र राणा : नालागढ़ के विधायक लखविंद्र राणा ने विधायक विकास निधि को मौजूदा 1.10 करोड़ से बढ़ाकर 1.50 करोड़ तथा ऐच्छिक निधि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का आग्रह किया। इसके अलावा नए संस्थान खोलने का आग्रह किया। 

परमजीत सिंह पम्मी : दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने बद्दी में एस.डी.एम. कार्यालय खोलने की मांग की, साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बद्दी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, बद्दी में खंड विकास कार्यालय खोलने तथा निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के रूट व आवाजाही बढ़ाने का आग्रह किया। 

डा. धनीराम शांडिल : सोलन के विधायक डा. धनीराम शांडिल ने सोलन में सैनिक विश्राम गृह की मांग की और परिधि गृह सोलन के लिए 7 करोड़ रुपए की शेष राशि स्वीकृत करने की वकालत की। इसके लिए अभी तक 1 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि मामला चर्चा के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। 

वीरभद्र सिंह ने लिखित में दी प्राथमिकताएं
वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह विधायक प्राथमिकता बैठक में मौजूद नहीं थे। सूत्रों के अनुसार उनकी तरफ से लिखित में अपने विधानसभा क्षेत्र अर्की की प्राथमिकताओं को दिया गया है।

सिरमौर
सुरेश कश्यप : पच्छाद के विधायक सुरेश कश्यप ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में सुचारू कार्य संचालन के लिए पम्प आप्रेटरों के खाली पदों को भरने की वकालत की। उन्होंने राजकीय डिग्री महाविद्यालय सराहां में विज्ञान खंड के निर्माण का आग्रह किया। विधायक सुरेश कश्यप ने सिविल अस्पताल सराहां तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ सहित अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों तथा पैरामैडीकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरने का आग्रह किया। वहीं रेणुका के विधायक विनय कुमार, पांवटा के विधायक सुख राम चौधरी व शिलाई के विधायक हर्ष वर्धन चौहान ने भी अपनी-अपनी प्राथमिकताएं रखीं।