Edited By Updated: 08 Dec, 2016 10:25 AM
राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं का मानदेय पड़ोसी राज्यों के बराबर करने पर विचार कर रही है।
कुल्लू: राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं का मानदेय पड़ोसी राज्यों के बराबर करने पर विचार कर रही है। इसकी शीघ्र ही घोषणा की जाएगी। यह बात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने कही। शांडिल बुधवार को कुल्लू के देव सदन में मुस्कान व ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ योजना के अंतर्गत आयोजित जागरूकता कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, विधवा पुनर्विवाह, मदर टैरेसा, असहाय मातृ संबल योजना, माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना और अन्य योजनाएं चलाई हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार बच्चों, महिलाओं व किशोरियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सुधार की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ महिलाओं के सशक्तिकरण, समग्र विकास एवं उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। इससे महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता से दूर हो रही है, इसलिए युवाओं को भारतीय परम्पराओं और रीति-रिवाजों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि महिलाओं से भेदभाव व अन्य कुरीतियों को खत्म करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे आना चाहिए। इसके अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण के लिए आम जनता में जागरूकता अति आवश्यक है। इस मौके पर चिकित्सा अधिकारी डा. रमेश चंद गुलेरिया ने लिंग जांच एवं कन्या भ्रूण हत्या रोधी कानून पी.सी. एंड पी.एन.डी.टी. एक्ट की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की ओर से महिलाओं को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं के बारे में भी बताया।